अब प्लास्टिक कचरा खरीदेगी सरकार, जानें कितना मिलेगा मूल्य
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्लास्टिक कचरा खरीदने पर विस्तार से चर्चा की गई जिससे प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।
शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में लोग अब घर से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा सरकार को बेच सकेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नॉन रिसाइकल तथा अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुन: खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को स्वीकृति दी। इसके तहत 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार दोपहर 12 बजे से चार बजे तक हुई। इसमें प्लास्टिक वेस्ट खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया गया ताकि प्रदेश में स्वच्छता बनाई रखी जा सके। इससे पानी की बोतल, दूध के पैकेट और प्लास्टिक पैकिंग में आने वाली 56 तरह की वस्तुओं से फैलने वाला प्लास्टिक कचरा बंद हो सकेगा। दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर 56 तरह का प्लास्टिक खरीदने की शुरुआत होगी ताकि प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त किया जा सके।
कई पर्यटन नीति मंजूर
मंत्रिमंडल ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 का प्रारूप स्वीकृत किया गया। नई नीति में ईको, जैविक कृषि, झील, सांस्कृतिक एवं धरोहर, स्वास्थ्य एवं वेलनेस, फिल्म, साहसिक, धार्मिक व स्नो पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर ध्यान दिया गया है। इससे पर्यटकों के लिए हिमाचल के द्वार खुलेंगे। पिछड़े रहे क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश उपदान मिलेगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानियों की वित्तीय सहायता बढ़ी
द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानियों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई है। वित्तीय सहायता को पहली सितंबर 2019 से 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह करने तथा उनकी विधवाओं को दी जा रही सहायता राशि को 3000 रुपये से 5000 रुपये करने को स्वीकृति दी गई।
मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलेंगे
मूल्य को लेकर विवाद में घिरी लैपटॉप खरीद का मामला सिरे चढ़ गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए छात्र डिजिटल योजना के तहत सरकारी स्कूलों के दसवीं व जमा दो के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 9700 लैपटॉप खरीदने व वितरित करने को मंजूरी दी।
चार बजे फैसला, छह बजे लागू
मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के अंतर्गत निर्धारित तीनों चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए वीडियो कांफ्र्रेंंसग के माध्यम से उपायुक्तों से कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की। मंत्रिमंडल की बैठक में चार बजे हुआ निर्णय शाम छह बजे लागू किया गया।
एक बूटा बेटी के नाम
हिमाचल में बेटियों तथा पौधों दोनों की रक्षा करने और इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बूटा बेटी के नाम योजना को लागू करने को स्वीकृति दी गई। इससे प्रदेश में लोगों को बेटियों तथा पौधों के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सकेगा। बेटी के जन्म पर उनके परिजन पौधा रोपेंगे स्कूलों में वरिष्ठ प्रवक्ता उपप्रधानाचार्य नामित होंगे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रवक्ताओं में से सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता को उपप्रधानाचार्य नामित करने का निर्णय लिया गया। अब प्रदेश के 1800 से अधिक स्कूलों में प्रवक्ता उपप्रधानाचार्य नामित होंगे। हालांकि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
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दैनिक जागरण ने भी चलाया था अभियान
हिमाचल प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक कचरे के खिलाफ दैनिक जागरण ने भी अभियान चलाया था। प्लास्टिक हटाओ-पहाड़ बचाओ अभियान के तहत प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
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