किन्नौर से शुरू हो सकती है कैलास मानसरोवर यात्रा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया प्लान

संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ (किन्नौर)। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के प्रति विशेष लगाव है। इससे इन क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी आई है।

केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद वर्ष 2014 के बाद भारत-तिब्बत-चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में राजमार्गों और सड़कों में सुधार किया जा रहा है। इन ढांचागत सुधारों से किन्नौर से कैलास मानसरोवर यात्रा आरंभ की जा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़कें न केवल स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक होंगी बल्कि सामरिक और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी। इनमें कैलास मानसरोवर यात्रा प्रमुख है।

केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को किन्नौर जिले के पूह में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लगभग ₹9.78 करोड़ रुपये से बनने वाले दो इनडोर खेल स्टेडियमों के शिलान्यास मौके पर संबोधित कर रहे थे। आने वाले समय में पूह में सीवरेज की सुविधा मिलेगी। किन्नौर जिले से कैलास मानसरोवर की यात्रा आरंभ करने को लेकर पूह के पंचायत प्रधान राजेश ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू से मांग उठाई थी।

2019 में बना था प्लान

उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किन्नौर से कैलास मानसरोवर यात्रा आरंभ करने पर विचार करने की बात कही थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। रिजिजू ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लाभार्थियों से संवाद किया।

उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल के रहन-सहन व पर्यावरण में काफी समानता है। किन्नौर और लाहुल स्पीति की वेशभूषा और रीति-रिवाज भी अरुणाचल से मिलते-जुलते हैं। पहाड़ी लोग बहुत अच्छे व मेहनती हैं। उन्होंने बताया, इस बार हिमाचल में सबसे ज्यादा योजनाएं और बजट मंडी संसदीय क्षेत्र को दिया गया हैै। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने कहा, इनडोर खेल स्टेडियम का यहां के लोगों को लाभ मिलेगा।

अल्पसंख्यकों के लिए बोले केंद्रीय मंत्री

कांग्रेस ने मुस्लिमों को छोड़ सभी अल्पसंख्यकों से किया भेदभाव रिजिजू ने हिंदू और बौद्ध धर्म में समानता बताते हुए कहा कि इनमें केवल पद्धतियां भिन्न हैं। आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकाल में मुसलमानों को छोड़ सभी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। दावा किया कि मोदी सरकार आने के बाद सभी अल्पसंख्यकों के लिए समान योजनाएं और बजट का प्रविधान किया जा रहा है।