हिमाचल में नए साल में 1522 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा आयुष विभाग, महिला व पुरुष ट्रेनर को मिलेगा कितना मानदेय?

चलेंगे विशेश योग सत्र

इस योजना के तहत महिला स्वास्थ्य योग, वरिष्ठ नागरिक योग और तनाव प्रबंधन योग जैसे विशेष कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए गर्भावस्था के बाद की देखभाल, हार्मोनल संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित योग सत्र चलेंगे, वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जोड़ों के दर्द, संतुलन, श्वसन क्षमता और सामान्य फिटनेस को ध्यान में रखते हुए योग अभ्यास करवाए जाएंगे। इसके साथ बदलती जीवनशैली और बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए तनाव प्रबंधन योग को भी प्रमुखता दी जाएगी।

विभाग का क्या है तर्क

विभाग का मानना है कि केवल इलाज पर निर्भर रहने की जगह अगर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए तो बीमारियों पर होने वाला खर्च भी कम होगा और समाज अधिक स्वस्थ बनेगा। इसी सोच के तहत जन स्वास्थ्य जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। योग प्रशिक्षक गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में शिविरों, कार्यशालाओं और नियमित सत्रों के माध्यम से लोगों को योग के लाभ से अवगत करवाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल की गई है। 

सीएम कर चुके हैं स्पष्ट

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को योग एवं आयुष सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य माडल को बढ़ावा देना सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

क्या कहते हैं निदेशक

हिमाचल में योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता कई साल से महसूस की जा रही थी। नेशनल आयुष मिशन के तहत योग को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। 1522 प्रशिक्षकों की उपलब्धता से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की क्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर, नियमित व वैज्ञानिक योग सेवाएं मिल सकेंगी।
-रोहित जम्वाल, निदेशक, आयुष विभाग।

पुरुष को आठ व महिला को मिलेगा पांच हजार रुपये मानदेय

प्रदेश में 761 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में हर केंद्र पर एक महिला व एक पुरुष की नियुक्ति होनी है। ये नियुक्तियां प्रति घंटे के आधार पर होंगी। इसमें पुरुषों को 32 व महिलाओं को 25 सेशन एक-एक घंटे के दिए जाने हैं। इसमें पुरुष को आठ हजार व महिलाओं को पांच हजार रुपये मानदेय दिया जाना है।

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