हिमाचल सरकार की 100 करोड़ रुपये की वन संवर्द्धन योजना, एक हेक्टेयर में पौधे रोपने के बाद कैसे मिलेंगे सवा लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Van Sambardhan Yojana, हिमाचल में हरित आवरण में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना शुरू की है। इस योजना में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

योजना के तहत प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को 5 हेक्टेयर तक खाली अथवा बंजर वन भूमि आवंटित की जाएगी। वन विभाग अपनी नर्सरियों से गुणवत्तायुक्त पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और सफल पौधरोपण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा।

रोपे पौधों की जीवित प्रतिशतता दर के आधार पर होगा भुगतान

इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये या भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाएगी। एक हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए धनराशि आनुपातिक आधार पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, रोपे गए पौधों की सत्यापित जीवित प्रतिशतता दर के आधार पर 1.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

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निगरानी के लिए होगा पोर्टल का उपयोग

पौधों की जियो-टैगिंग और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और सभी भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से समुदाय आधारित संगठनों के बैंक खातों में किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

बंजर वन भूमि को किया जाएगा हरा-भरा

पारंपरिक पौधारोपण माडल के स्थान पर इस योजना के तहत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत समुदाय-आधारित संगठनों को शामिल कर जनसहभागिता से पौधारोपण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह समूह बंजर वन भूमि क्षेत्रों में पौधरोपण और रख-रखाव जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वन क्षेत्र में विस्तार के साथ युवाओं को रोजगार

वन क्षेत्र में विस्तार के साथ-साथ इस योजना से राज्यभर के हजारों ग्रामीणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह योजना जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगी।

राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना हरित आवरण को बढ़ाने के साथ युवाओं रोज़गार प्रदान करेगी। इसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत समुदाय-आधारित संगठनों की आय में वृद्धि होगी।

-सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश।

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