खत्म हुआ इंतजार... हिमाचल सरकार ने 700 नई बसों की खरीद को दी मंजूरी, जून से मिलेगी यात्रियों को सुविधा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) 700 नई बसों की खरीद करेगा। इनमें 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक बसें अगले 4 महीनों के भीतर निगम के बेड़े में शामिल हो जाएंगी।

शनिवार को आयोजित निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बसों की खरीद पर करीब 600 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा। बस खरीद के मामलों को निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से इसके लिए बजट जारी किया जाना है, इसलिए कैबिनेट के समक्ष इस मामले को रखा जाएगा। बीओडी के बाद आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बस खरीद का मामला पिछले काफी समय से लंबित था। 297 ई बसों की खरीद के लिए परचेज कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उसे मान लिया है।

250 डीजल बसों की होगी खरीद, 37 सीटर होगी बसें

बैठक में 250 डीजल बसों के टेंडर की मंजूरी दे दी गई है। बीओडी ने निर्णय लिया कि ये बसें केवल 37 सीटर ली जाएगी। इससे लंबी बसें नहीं खरीदी जाएगी। इन्हें उन रूटों पर चलाया जाएगा जहां सवारियां कम है ताकि निगम की डैडमाइलेज न आए।

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24 सुपर लग्जरी बसों का मामला कैबिनेट में जाएगा

एचआरटीसी 24 सुपर लग्जरी बसें (वाल्वों) की भी खरीद कर रहा है। इसे खरीदने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भेजा जा रहा है। क्योंकि इन बसों के लिए भी बजट सरकार की तरफ से ही आना है।

इसके अलावा टाइप-1 की 23 ई बसें और खरीदी जाएगी। एचआरटीसी को इंसेटिव आया था जिससे इन बसों की खरीद की जा रही है। परिवहन विभाग यह पैसा देगा।

100 मिनी मिडी बसों का नए सिरे से होगा टेंडर

बैठक में मिनी मिडी बसों की खरीद पर भी चर्चा की गई। इसके लिए निगम ने टेंडर जारी किया था लेकिन खरीद को मंजूरी नहीं मिल पाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके लिए नए सिरे से टेंडर किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में एचआरटीसी की बसों की कमी दूर हो जाएगी क्योंकि उसे 15 साल पुरानी बसों को स्क्रैप में देना पड़ रहा है। एचआरटीसी दो क्वीक रिस्पांस व्हीकल तथा 4 क्रेन की भी खरीद करेगा।

कर्मचारियों की सारे लाभ देने के लिए वचनबद्ध

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की जो भी देनदारियां है उसे निगम चुकता करेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बजट आने में समय लगता है। निगम के कर्मचारी इस बात से भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि निगम के उपाध्यक्ष को अधिकृत किया है कि वह कर्मचरी यूनियनों के साथ वार्ता करें।

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