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    हिमाचल में महिलाओं को मिलेगा अपना घर, सुक्खू सरकार करेगी 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद; क्या होंगी शर्तें?

    Updated: Thu, 30 Jan 2025 10:01 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं एकल नारियों और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की आय सीमा ढाई लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी परित्यकता व दिव्यांग महिला आवास योजना 2025 के तहत यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

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    हिमाचल में महिलाओं को मिलेंगे तीन लाख रुपये (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवा महिलाओं, एकल नारी और दिव्यांग महिलाओं को तीन लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मकान बनाने के लिए दी जाएगी। ऐसा कर सुक्खू सरकार महिलाओं का संबल बनेगी।

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    इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए उनकी आय सीमा ढाई लाख रुपए वार्षिक निर्धारित की गई है उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। यह सुविधा मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी, परित्यकता व दिव्यांग महिला आवास योजना 2025 के तहत प्रदान की जाएगी।

    स्क्रीन निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे और यह राशि चार चरणों में दी जाएगी जिसमें पहले दो चरण में एक-एक लाख और उसके बाद अंतिम दो चरण में 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें यह भी शर्त निर्धारित की गई है कि महिला के पास अपनी दो बिस्वा जगह होना आवश्यक है।

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    पीएम योजना के तहत मिलेगा घर

    उधर, पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana)  के तहत अगर अभी तक आवास नहीं मिला है तो इसके लिए खुद से भी आवेदन किया जा सकता है। शिमला जिला में जो लोग अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojan in Himachal Pradesh) के तहत घर नहीं बनवा पाए है और पीएम आवास से घर बनाने के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं। वे खुद अप्लाई कर सकते हैं।

    ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए परिवारों को चिन्हित करने के लिए शिमला जिला के हर उपमंडल में सर्वेयर तैनात किए गए है। पात्रता सर्वे के लिए इस बार पंचायत सचिवों के साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारी भी सर्वेयर के रूप में तैनात किए गए है।

    पात्रता की पड़ताल कर आवास प्लस ऐप (Awas Plus App) के माध्यम से ही ऑनलाइन सर्वे का कार्य किया जा रहा है। कई बार ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों पर पात्रों को सर्वे में शामिल नहीं करने का आरोप लगता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस बार खुद से ही ऑनलाइन सर्वे की व्यवस्था की है। इस तरह से घर पाने और बनवाने वाले का सपना पूरा होगा।

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