हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आएगा पानी का बिल, पंचायतें बिल लेने के लिए अधिकृत; शुल्क भी करेंगी तय

राज्य ब्यूरो, शिमला। Rural water supply Himachal, अब हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी का बिल आएगा। राज्य सरकार ने पेयजल योजनाओं को पंचायतों को सौंप कर दिया था। सरकार ने पंचायतों को पानी का बिल वसूलने के लिए अधिकृत किया है।

सितंबर माह में आयोजित ग्रामसभा की बैठकों में पानी के बिल तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई है। पंचायतों ने अपने हिसाब से पानी का बिल तय किया है। कुछ में बिल की दर 100 रुपये है तो कुछ ने इससे अधिक बिल लगाया है। पंचायतों की ओर से अलग अलग बिल तय किया जा रहा है। 

आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लिया जा रहा

पंचायतों ने उपभोक्ताओं का नाम (जिसके नाम से कनेक्शन है) आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। पानी के बिल से आने वाली कमाई को पेयजल स्रोतों की मरम्मत में लगाया जाएगा।

सरकार नहीं होगा हस्तक्षेप, पंचायतों का जिम्मा

प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने पंचायतों में पेयजल स्रोतों का जिम्मा भी पंचायतों को दे दिया है। अभी सरकार की ओर से पंचायतों में लोगों को निश्शुल्क पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब सरकार ने ग्रामीणों को नियमित पानी की सप्लाई देने का जिम्मा पंचायत पर रहेगा।

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कर्मचारी को लेने होंगे पंचायत प्रधान से हस्ताक्षर

जलशक्ति विभाग इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिस वार्ड में पानी की सप्लाई दी जाएगी, वहां सुबूत के तौर पर पेयजल सप्लाई देने वाले कर्मचारियों को प्रधान से हस्ताक्षर करवाने होंगे, ताकि यह पता रहे पंचायत के वार्ड में इस दिन पानी की सप्लाई दी गई है। अगर किसी वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं होती है तो पंचायत को इसका भी समाधान करना होगा।

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