Himachal Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट की स्थिति, निर्माण कार्यों में राहत की तैयारी
Himachal Pradesh Panchayat Chunav मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे और सरकार इसे टालने का कोई इरादा नहीं रखती। इसके साथ ही पंचायतों को निर्माण कार्यों में राहत मिलेगी क्योंकि स्थानीय सामग्री के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। सरकार ज्वालाजी नगर परिषद को जमीन ट्रांसफर करने की तैयारी में है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। पंचायत चुनाव को टालने का कोई इरादा नहीं है। विधानसभा में विधायक हरदीप बावा के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी।
इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने मूल सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार द्वारा नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है। नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामसभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावना पर संबंधित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। संबंधित उपायुक्तों को इस संबंध में, आक्षेप, सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरांत अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
निर्माण कार्यों के लिए पंचायतों को राहत की तैयारी
उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायतों में विशेषकर छोटे पैमाने के कार्यों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री को उसी स्थान पर उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम- 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित संशोधन करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा प्रारूप अधिसूचना को विधि विभाग की संवीक्षा के लिए भेजा गया है। विधायक विवेक शर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री ने यह जानकारी दी।
नीति में संशोधन कर रही सरकार : मंत्री
उद्योग मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में 2 नवंबर 2023 को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार अनुसार ठेकेदार/वेंडर को अदायगी तभी की जाएगी यदि उसके द्वारा डब्लू व एक्स फार्म प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने माना कि कई तरह की दिक्कतें कार्य करवाने में आ रही है। इसके लिए सरकार नीति में संशोधन कर रही है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधीन किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री की लागत अनेकों कारकों पर निर्भर करती है, जैसे ग्राम पंचायत से क्रशर की उपलब्धता या दूरी, ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति तथा स्थानीय क्षेत्र में निर्माण सामग्री की उपलब्धता इत्यादि।
जाति जन्म से मानी जाती है और इसके आधार पर मिलता है प्रमाणपत्र : शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अन्य राज्यों से विवाह करके आने वाली महिलाओं को जाति प्रमाण-पत्र उनके मायके के रिकार्ड के आधार पर जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला का मायका ऐसे राज्य में है जहां उसकी जाति सामान्य वर्ग में अधिसूचित है और उसका विवाह हिमाचल में ओबीसी परिवार में हुआ है तो उन्हें ओबीसी का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।
ज्वालाजी नगर परिषद को मिलेगी जमीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्वालाजी नगर परिषद को आठ कनाल जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि यह जमीन नगर परिषद के क्षेत्र में पड़ती है तो उस जमीन को ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, बशर्ते कोई और अड़चन इसमें न हो। इससे पहले, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो भी नई नगर निकाय बन रही हैं, वहां पर जमीन पूर्व में पंचायतों से ट्रांसफर होनी है और यह सरकार का दायित्व है और इसे ट्रांसफर करने के प्रयास किए जाएंगे और इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग से भी बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्वाला जी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इस कार्य को तेजी से करवाया जाएगा।
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इससे पूर्व, विधायक संजय रतन ने कहा कि जो पंचायतें नगर पंचायतें, नगर परिषद बन गई हैं। हिमाचल में कितनी ऐसी पंचायतें हैं जो नगर पंचायतें और नगर परिषद बनी हैं, लेकिन अभी तक संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई है। उन्होंने वहां की आठ कनाल जमीन को ट्रांसफर करने की मांग भी की।
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