हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी के बीच सरकार और निर्वाचन आयोग में फिर टकराव, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

चुनाव तक न बदला जाए अधिकारी

आयोग ने चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक इसमें बदलाव न करने की मांग की है। आयोग ने सेवाविस्तार और अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी के स्थान पर सुरजीत को ही तैनात करने की पैरवी की है। बताया जा रहा है आयोग ने अभी तक सुरजीत सिंह को रिलीव नहीं किया है।

18 दिसंबर को किया गया था तबादला

हिमाचल सरकार ने 18 दिसंबर को हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी किए। इसमें आयोग के सचिव पद का कार्यभार देख रहे सुरजीत सिंह को हटा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव डा. हरीश गज्जू को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।

आदेश में कहा गया कि हरीश गज्जू उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक का दायित्व भी निभाते रहेंगे। सुरजीत को लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव का जिम्मा सौंपा था।

सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष का सेवाविस्तार

हरीश गज्जू 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें सरकार ने दो वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया है। अब इन आदेशों को चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट में 30 दिसंबर को होनी है सुनवाई

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव समय पर करवाने को लेकर हाई कोर्ट में 30 दिसबर को सुनवाई होनी है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग की तरफ से समय मांगा गया था और उनके द्वारा जवाब दायर किया जाना है।

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