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    Himachal News: संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों को नहीं मिलेंगे महत्वपूर्ण पद, नए सिरे से बनेगी ओडीआइ सूची

    Updated: Sun, 13 Jul 2025 01:08 PM (IST)

    Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआई) की एक नई सूची तैयार की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों वाले अधिकारियों की विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार ओडीआई सूची में शामिल अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाएंगे।

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    संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों को सरकार अब महत्वपूर्ण पद नहीं देगी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल में संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआइ) की नए सिरे से सूची तैयार की जाएगी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में कई अधिकारी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के अतिरिक्त अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे मामले भी हैं जिनको लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे अधिकारियों की विस्तृत सूची तैयार की जाएगी।

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    इस सूची में मामले और उसकी स्थिति की पूरी जानकारी रहेगी। इसके लिए जिला आधार पर डाटा तैयार करने के अलावा विजिलेंस में दर्ज मामलों, सीबीआइ व प्रवर्तन निदेशालय के पास विचाराधीन मामलों को भी शामिल किया जाएगा। जिन मामलों में सजा सुनाई गई है और उसके बाद मामले उच्च व अन्य न्यायालयों में लंबित हैं उसकी जानकारी भी शामिल होगी।

    प्रदेश उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ओडीआइ सूची में शामिल अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद न दिए जाएं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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    सिविल सेवा अधिकारियों के वेतन मैट्रिक्स हुए संशोधित

    शिमला। वहीं, प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारियों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा चार श्रेणियों में वेतन मैट्रिक्स संशोधन किया गया है। वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल की ओर से वेतन मैट्रिक्स के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञापन में इस आशय की जानकारी दी गई है। यह संशोधन समूह-क, ख, ग और घ के स्तर पर किया गया है। प्रदेश सरकार ने समुचित विचार-विमर्श के पश्चात हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के साथ अधिसूचित वेतन मैट्रिक्स के स्तर के आधार पर पदों के समूहीकरण को संशोधित करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत राजपत्रित दर्जा प्राप्त अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स प्रदान किया जाएग।