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हिमाचल की जनता को नववर्ष में राहत, HRTC ने बदली लगेज पॉलिसी; किलो का झंझट होगा खत्म

By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 01 Jan 2026 10:57 AM (IST)

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने नए साल में यात्रियों को राहत देते हुए अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी है। निदेशक मंडल की बैठक में इस पर चर्चा हुई, जिसमें प्रबंध निदेशक को नई गाइडलाइन जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। अब सामान भेजने पर कम किराया वसूला जाएगा और 40 किलोमीटर तक एक समान किराया लगेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने लगेज पॉलिसी बदल दी है। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने लगेज पॉलिसी बदल दी है। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी में बदलाव को दी मंजूरी।

  2. यात्रियों को नए साल में मिलेगी किराए में राहत।

  3. सामान भेजने पर अब कम किराया वसूला जाएगा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्रबंधन नए साल में यात्रियों को राहत देने जा रहा है। निगम प्रबंधन ने लगेज पालिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी है। बीते सप्ताह आयोजित निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है कि वह इसकी गाइडलाइन जारी करें। इस प्रस्ताव को अब दोबारा बीओडी में लाने की आवश्यक्ता नहीं होगी।

...तो लगता था सामान का एक यात्री के बराबर किराया

नई नीति के तहत पहले सामान का किराया वस्तु के आधार पर तय किया गया था। इसके अलावा बिना यात्री पांच किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया, छह से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया और 21 से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लिया जाता है। वहीं 41 से 80 किलो तक सामान भेजने पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होता है। अब इसे एकसमान किया जा रहा है।

2023 में तैयार की थी पॉलिसी

वर्ष 2023 में निगम ने अपनी लगेज पालिसी तैयार की थी। 2024 में इसके एक क्लाज को बदला था। इसको लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं कि किराये में पारदर्शिता नहीं है। निगम ने इसके लिए कमेटी गठित की थी। निदेशक मंडल में कमेटी की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई।

कम किराया वसूल किया जाएगा

बसों में सामान भेजने पर लोगों से कम से कम किराया वसूल किया जाएगा। प्रबंधन 40 किलोमीटर तक एक समान किराया लेगा। कमेटी ने चालकों और परिचालकों का भी फीडबैक लिया है। 

निदेशक मंडल की बैठक में लगेज पालिसी में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था। बीओडी ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रबंधन को कहा है कि वह इसके लिए नए सिरे से विस्तृत गाइडलाइन जारी करें।
-अजय वर्मा, उपाध्यक्ष, हिमाचल पथ परिवहन निगम।

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