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    Himachal Pradesh: अब पटवारघर जाने की जरूरत नहीं, हस्ताक्षर सहित घर बैठे आनलाइन मिलेंगे दस्तावेज

    Updated: Sun, 20 Jul 2025 04:48 PM (IST)

    Online Patwar Office हिमाचल प्रदेश सरकार अब जमाबंदी इंतकाल और मुसाबी जैसी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। अभी तक जमाबंदी ऑनलाइन निकलने के बावजूद पटवारी से लिखवाना और हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे। नई व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन करने पर दस्तावेज ऑनलाइन ही मिलेंगे जिससे पटवारखाने के चक्कर काटने से निजात मिलेगी।

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    अब पटवार घर से आनलाइन हस्ताक्षर सहित दस्तावेज मिल सकेंगे। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Online Patwar Office, हिमाचल प्रदेश में आम लोगों को आसानी से सुविधाएं देने के लिए कई सेवाओं को आनलाइन किया जा रहा है। कई तरह की सेवाओं के बीच अब जल्द ही जमाबंदी, इंतकाल व मुसाबी की नकल की सुविधा भी आनलाइन मिलेगी। अभी जमाबंदी आनलाइन निकलती है, लेकिन पटवारी के पास जाकर लाल स्याही से नाम सहित कई तरह की जानकारी लिखवानी पड़ती है और हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं।

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    नई व्यवस्था जिसपर इन दिनों काम चला है उसमें पटवारखाने के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। आनलाइन आवेदन करने पर आनलाइन ही दस्तावेज उपलब्ध होंगे और पटवारखाने जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी।

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    डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षरित जमाबंदी माड्यूल पर हो रहा काम

    राजस्व विभाग डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षरित किए गए जमाबंदी माड्यूल पर काम कर रहा है, जिससे फरद प्राप्त करने के लिए पटवारखाने में बार-बार जाने से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आनलाइन इंतकाल माड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जिससे इंतकाल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज होगी और इसे सीधे जमाबंदी से जोड़ा जा सकेगा।

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    अब नहीं बर्बाद होगा समय

    इन दस्तावेजों को ही लेने में काफी समय लोगों का बर्बाद हो जाता है। यही नहीं लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसमें अब आनलाइन माध्यम से आवेदन करने के साथ आनलाइन माध्यम से शुल्क चुका सकेंगे और आनलाइन दस्तावेज मिल सकेंगे।

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    डिजिटलाइजेशन पर किया जा रहा काम

    'राजस्व विभाग के सारे रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसके तहत जमाबंदी, इंतकाल और मुसाबी भी आनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसे लागू करने में समय लगेगा। इसे पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। जिससे खामियों का पता लगाकर आवश्यक सुधार किए जा सकें और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।'

    जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश।

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