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    हिमाचल सरकार पटवारी के 645 पद भरेगी, राज्य चयन आयोग को भेजा मामला; विधानसभा में उठा डाक्यूमेंट राइटर फीस मामला

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार पटवारियों के 645 पदों को भरेगी, जिसके लिए राज्य चयन आयोग को मामला भेजा गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में यह जानक ...और पढ़ें

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    हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार पटवारियों के 645 पदों को भरेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन पदों को भरने का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। आयोग ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    विधानसभा के तपोवन स्थित परिसर में विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पटवारियों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त पटवारियों की सेवा ली जा रही है। 

    उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों के लिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय सीमा तय कर दी है। समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करने और उन पर कार्रवाई करने का प्रविधान है। 

    उन्होंने यह आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने पटवारियों की भर्ती नहीं की, जिस कारण आज इनकी भारी कमी हो गई है। 

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    बड़सर के 43 सर्किल में 10 पद रिक्त

    बड़सर में 43 पटवार सर्किल में 10 पद रिक्त हैं। लखनपाल ने कहा कि निशानदेही के मामले काफी समय से लंबित है। इसके अलावा कुछ तहसीलदार सेवा विस्तार दिया गया है वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। 

    डाक्यूमेंट राइटर ज्यादा फीस वसूल रहे

    तहसील कार्यालयों में डाक्यूमेंट राइटर ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि विधायक के ध्यान में ऐसा मामला है तो वह लिखित में दें। सरकार इसका संज्ञान लेकर जांच करवाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल हाई कोर्ट: ...यह वाकई पे-स्केल में गड़बड़ी का बड़ा मामला, 8 सप्ताह के भीतर बराबर वेतन देने का आदेश 

    राजस्व विभाग में और सुधार होंगे

    राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में राजस्व विभाग में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आने वाले दिनों में और सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर महीने राजस्व अदालते भी लगाई जा रही है ताकि लंबित मामलों को निपटाया जा सकें।