Himachal News: नशे के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सुक्खू सरकार, तस्करी में लिप्त कर्मचारी होंगे सस्पेंड
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नशा तस्करी में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा। एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और पैरोल के प्रावधानों को भी सख्त बनाया जाएगा। दैनिक जागरण ने नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी व अधिकारी नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाते हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा।
चिट्टे व अन्य तरह के नशे के खात्मे के लिए शनिवार को शिमला स्थित सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में सुक्खू ने यह निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने व पैरोल के प्रावधानों को सख्त बनाया जाएगा। साइकोट्रोपिक दवा की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ पुलिस विभाग को नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए छह माह में व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वह स्वयं नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान की निगरानी करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि एनडीपीएस मामलों के निष्पादन में देरी क्यों हो रही है।
एक सप्ताह में सभी मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की संपत्तियां जब्त की जाएं। उन्होंने पुलिस को संदिग्धों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नशा तस्करी व नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स भी अधिसूचित की जाएगी।
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नशा तस्करों व पीड़ितों की मैपिंग के लिए दें 15 मार्च तक रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को पंचायत स्तर तक नशा तस्करों व पीड़ितों की मैपिंग करने और 15 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों व नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करी में मामले दर्ज करने में आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सभी एनडीपीएस मामलों का निष्कर्ष जानने तथा पूरे नशा नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए मामलों की फारवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज करने के निर्देश दिए।
एक्शन में सुक्खू सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विधानसभा के बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट प्रस्तुत करेगी। इसमें पीड़ितों व नशा तस्करों के बीच स्पष्ट अंतर होगा। सुक्खू ने फार्मा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए व कहा कि जो कंपनियां साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाएंगी उनके लाइसेंस रद किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे और लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दैनिक जागरण का विरुद्ध अभियान
दैनिक जागरण ने भी नशे के विरुद्ध चलाया है अभियान दैनिक जागरण ने नशे के खिलाफ ‘धंसता हिमाचल’ विशेष अभियान शुरू किया है।
नशे विशेषकर चिट्टे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशा समाज को किस प्रकार खोखला कर रहा है, इस संबंध में भी बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों से बात कर सरकार के उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी जनता को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी नशे के समूल नाश के लिए और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
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