हिमाचल के लोगों के लिए जरूरी खबर, 300 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने वालों की सब्सिडी आज से खत्म
हिमाचल (Himachal News) के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश सरकार ने बिजली की खपत पर सब्सिडी खत्म कर दी है। अब 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने बड़े उद्योगों से लिए जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी कम कर दिया है। छोटे उद्योगों और मध्यम उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी कमी की गई है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल में यदि आप बिजली महीने में 300 यूनिट से ज्यादा की खपत करते हैं तो अब सरकार से मिलने वाली बिजली की सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी।
राज्य सरकार ने ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों की खपत को खत्म कर दिया है। हालांकि, 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वालों की सब्सिडी पहले की तरह से जारी रहेगी।
आज से सब्सिडी खत्म
सरकार ने इन आदेशों को पहली अक्टूबर से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हें सरकार की ओर से 1.3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती रही है। अब ये बंद कर दी जाएगी।
यह भी पढ़ें- हिमाचल के मंदिरों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए बनेगी राज्यव्यापी नीति: मुकेश अग्निहोत्री
अभी तक 300 से ज्यादा यूनिट बिजली की खपत होने पर बिजली की दर 5.22 पैसे प्रति यूनिट की दर से लिया जाता था। ये सब्सिडी खत्म होने के बाद अब इसकी दर 5.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूला जाएगा।
उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी घटाई
हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद ऊर्जा विभाग ने बड़े उद्योगों से लिए जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 19 प्रतिशत से काम करके 10 प्रतिशत कर दिया है। इसमें वह उद्योग ही पात्र हो गए, जिनके बिजली के इस्तेमाल की क्षमता 11 से लेकर 22 केवी के बीच में है।
इन उद्योगों में सीमेंट , स्टोन क्रशर्स को शामिल नहीं किया गया है, राज्य सरकार ने इसके साथ ही 20 किलो वाट तक के नान व्यावसायिक कनेक्शन की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी 5 फीसद से घटकर 4:5 फीसद कर दिया है। छोटे उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 11 फीसद से घटकर 3 फीसदी कर दिया है।
मध्यम उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 17 फीसद से घटकर 10.5 फीसद कर दिया है। उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी बंद कर दिया है। ये सब्सिडी एक रुपये प्रति यूनिट के लगभग रहती थी।
यह भी पढ़ें- हिमाचल के मछुआरों के लिए खुशखबरी! मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सीएम सुक्खू बनाएंगे नीति