हिमाचल में कर्मचारियों को DA देने के बाद अब जेसीसी बैठक करवाने की तैयारी में सरकार, लंबित मांगों पर बनेगी बात?

पूर्व सरकार में हुई थी बैठक

यदि पिछली भाजपा सरकार की बात करें, तो अश्विनी ठाकुर की अध्यक्षता में जयराम सरकार ने जेसीसी को मान्यता दी थी और उस समय बैठक भी आयोजित की गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद, कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष मिलते रहे हैं, लेकिन जेसीसी की बैठक का आयोजन नहीं हो सका है। 

लंबित मांगों पर हो सकेगी चर्चा

हमारी शुरू से मांग रही है कि जेसीसी की बैठक बुलाई जाए। डीए की बात की जाए तो चार प्रतिशत डीए मिलना चाहिए था, जबकि सरकार ने तीन प्रतिशत ही दिया है। जेसीसी होने पर सरकार के 85 विभागों व स्वाययत संस्थानों के कर्मचारी लंबित पड़ी मांगों पर सरकार के आमने-सामने बैठकर चर्चा करते हैं।
-त्रिलोक ठाकुर, अध्यक्ष, राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। (त्रिलोक गुट)

जेसीसी होने से सीधा संवाद होगा

वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। सबसे पहले कर्मचारियों की पेंशन की मांग को पूरा करते हुए ओपीएस लाया गया। राज्य की खराब वित्तीय हालत के बावजूद सरकार ने दो बार कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किश्त जारी की है। जेसीसी होने से कर्मचारियों का सरकार से सीधा संवाद होगा।
-प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। (प्रदीप गुट)

 

समाप्त हो गई है प्रासंगिकता

इस समय जेसीसी की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार को जो कर्मचारी पसंद होता है, उसे मान्यता प्रदान की जाती है। पिछले डेढ़ दशक से कर्मचारियों की इस संविधानिक संस्था की कोई अहमियत नहीं रह गई है। 
-विनोद कुमार, अध्यक्ष राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। (विनोद गुट)

 

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