हिमाचलियों की सहकारी समितियां धारा 118 के झमेले से बाहर, कार्यों में तेजी के साथ मिलेगा रोजगार; पर्यटन क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश

पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा

पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (टीआइपीसी) के नियमों को स्वीकृति दे दी है। ऐसे में प्रति केस 10 लाख रुपये फीस चुकानी होगी। एक करोड़ रुपये की सिक्योरिटी 30 दिन में वापस होगी। रीयल इस्टेट के तहत निर्मित होने वाले 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की परियोजनाओं का निर्माण 36 माह में पूरा करना होगा।

परिषद दे सकेगी अतिरिक्त समय

निर्माण के दौरान किसी परेशानी को देखते हुए परिषद दो वर्ष तक का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेगी। ऐसी स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क की अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी। नियमों को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लोग 15 दिन के भीतर सुझाव दे सकेंगे। ऐसी परियोजनाओं को 14 दिन के भीतर अनुमति प्रदान करनी होगी। 

डीटीओ को भी दी शक्तियां

सरकार ने पर्यटन से जुड़ी सबवेंशन स्कीम के तहत जिला पर्यटन अधिकारी (डीटीडीओ) व अतिरिक्त जिला पर्यटन अधिकारी (एटीडीओ) को 12 लाख रुपये की शक्तियां प्रदान की हैं। दो करोड़ रुपये की ऋण सीमा संबंधित केस के संबंध में पर्यटन निदेशक को ही स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति थी। प्रदेश सरकार ने इसे उपनिदेशक डीटीडीओ व एटीडीओ तक को दे दिया है। ऐसा करने से ऋण संबंधी स्वीकृतियों के लिए होटल व्यवसायियों को भटकना नहीं पड़ेगा। कोरोनाकाल के दौरान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र पर पड़े प्रभाव को देखते हुए सबवेंशन स्कीम घोषित की थी।

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तपोवन में आएंगे तीन संशोधन

तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगर निगम महापौर व उपमहापौर अध्यादेश से जुड़ा संशोधन विधेयक-2025 स्वीकृति के लिए पेश होगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक-2025 पेश होगा। मंत्रिमंडल में सरकार ने तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। मंगलवार को तपोवन में सर्वदलीय बैठक होगी। इसके साथ कांग्रेस विधायक दल की बैठक परिधि गृह में होगी।

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