हिमाचल कैबिनेट में फिर हुई हायर ग्रेड पे के मामले पर चर्चा, आखिर क्यों पलटा सरकार ने फैसला?

राज्य ब्यूरो, शिमला। Higher Grade Pay Himachal, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे देने के अपने ही निर्णय को पलट दिया है। 31 अगस्त को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की 89 श्रेणियों को पूर्व सरकार के समय दिए गए हायर ग्रेड पे के फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया था। न्यायालय से कुछ मामलों को लेकर आ रहे निर्णयों के बाद कैबिनेट ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया था।

छह सितंबर को वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। कर्मचारियों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया था। अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन ही कर्मचारी प्रदेशभर में लामबंद हो गए थे।

कर्मचारी नेताओं का कहना था कि सरकार के इस फैसले से उनके वेतन में मासिक 10 से 20 हजार रुपये तक की कमी आ जानी थी। इसी कारण अधिसूचना जारी होने के बाद से ही कर्मचारी आग बवूला हो गए थे। 

निर्णय के विरुद्ध शिमला पहुंच गए थे कर्मचारी 

राज्य सचिवालय और पीटरहाफ में कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के कारण सरकार ने इस निर्णय को पलट दिया था। 

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दोबारा कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा था मामला

हालांकि इसको लेकर वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन अब दोबारा कैबिनेट में इसे चर्चा के लिए रखा गया था। इस दौरान इस पर विस्तृत चर्चा हुई। सोमवार को आयोजित कैबिनेट ने इस फैसले को वापस ले लिया है।

वित्त विभाग का था यह तर्क

वित्त विभाग का तर्क है कि पूर्व सरकार ने 89 श्रेणी के कर्मचारियों को यह लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन यह लाभ करीब 55 श्रेणियों को ही मिला था। 7 से 8 हजार कर्मचारी को ही इसका वास्तविक लाभ मिला था। इनके वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। विभाग ने कैबिनेट को जो प्रस्ताव भेजा था उसमें कहा गया था कि ग्रेड पे गलत मिला है। इससे संबंधित मामले कोर्ट पहुंच रहे थे जिससे लाखों की देनदारी सरकार पर पड़ रही थी। इससे बचने के लिए इस अधिसूचना को ही वापिस लिया गया था। जिसको लेकर कर्मचारियों ने विरोध किया। सोमवार को कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा हुई हुई व अपने पिछले फैसले को वापिस लिया गया है।

कैबिनेट ने ही लिया था पहले निर्णय : हर्ष वर्धन

उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि पहले भी यह निर्णय कैबिनेट ने ही लिया था। इसलिए इसे निरस्त करने का निर्णय कैबिनेट में ही लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को वापस लिया गया है।

महासंघ ने जताया आभार

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवा महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को प्रमुख्ता से उठाया गया था। कैबिनेट ने हायर ग्रेड पे से संबंधित अपने निर्णय को निरस्त कर दिया है। अब कर्मचारियों को पूर्व की तरह हायर ग्रेड पे मिलता रहेगा इसके लिए महासंघ उनका आभार व्यक्त करता है। सरकार ने विभिन्न विभागों मे खाली पड़े पदों को भरने की मंजूरी दी थी। इसका भी महासंघ स्वागत करता है।

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कर्मचारियों के हितों के लिए जारी रहेगी लड़ाई : प्रदीप

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई जारी रहेगी।