हिमाचल कैबिनेट बैठक: 23 एजेंडा आइटम पर होगी चर्चा, 2 मंत्री रहेंगे अनुपस्थित; कार्यालय शिफ्ट करने पर हो सकता है निर्णय
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें 23 एजेंडा आइटम पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में दो मंत्रियों की अनुपस्थिति रहेगी। कार्यालय को स्थानांतरित करने के विषय पर भी निर्णय होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, राज्य के विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक कल सोमवार को सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को शिमला में होगी। राज्य मुख्यालय से भीड़भाड़ को कम करने की मुहिम के तहत प्रदेश सरकार राज्य सूचना आयोग को शिमला से धर्मशाला लेकर जाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले सकती है। इससे पहले इस विषय पर पहले मंत्रिमंडलीय बैठक में चर्चा हो चुकी है।
सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में सरकार शिमला की प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर टेंडर संबंधी विषय पर दोबारा निर्णय ले सकती है।
बैठक के लिए 23 एजेंडा आइटम
मंत्रिमंडल बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट ब्रांच के पास 23 एजेंडा आइटम प्राप्त हुए हैं। बिजली परियोजनाओं पर राजस्व कर लगाने के प्रस्ताव फिर सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी नीति राज्य की विद्युत आने वाली आमदनी को बढ़ाने में सहायक होगी।
प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी
मंत्रिमंडल ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए नए निर्देश जारी कर सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जल-विद्युत और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है ताकि राज्य को ग्रीन एनर्जी की दिशा में मजबूत किया जाए। बैठक में सौर ऊर्जा, ट्रांसमिशन नेटवर्क या ऊर्जा कुशलता पर भी ध्यान दिया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें बजट में बढ़ावा मिलना है।
सरकार के तीन साल के कार्यक्रम पर चर्चा
सरकार के तीन साल 10 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है।
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मुकेश अग्निहोत्री व हर्षवर्धन नहीं रहेंगे बैठक में
बेटी के विवाद में व्यस्त रहे उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने अपने संबंधित विभागों के विषयों पर चर्चा करने और निर्णय लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान भी कैबिनेट बैठक में उपलब्ध नहीं होंगे।

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