हिमाचल में तीन नगर निगम और बनेंगी, दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख; पढ़ें कैबिनेट के अहम फैसले

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के तीन नगर परिषदों हमीरपुर, ऊना व बद्दी को नगर निगम बनाने और दो नगर पंचायतों नादौन और जाबली को नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही छह नई नगर पंचायतें जिनमें संधोल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बंगाणा और कुनिहार को बनाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को सुबह 11 बजे हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। तीन नए नगर निगम बनाने से प्रदेश में अब नगर निगमों की संख्या आठ हो जाएगी जिनमें शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन शामिल हैं।

नए नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पंचायतों को बनाने के लिए पांच सौ से अधिक गांव को नगर निकायों में शामिल करने का भी मंजूरी प्रदान की गई है। जिससे निर्धारित जनसंख्या के पैमाने को पूरा कर सके।

प्रदेश के 61 शहरी निकायों की वर्तमान में 7.80 लाख की जनसंख्या है जो अब दर्जा बढ़ाने और छह नई पंचायतें बनने से करीब 8.50 लाख तक होने का अनुमान है।

मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की योजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।

4500 मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि

लोकनिर्माण विभाग के 4500 मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। ऐसे में अब इन्हें प्रति माह पांच सौ रुपये मानदेय मिलेगा। इनके मानदेय को बढ़ाने की मांग की जा रही थी जिसे मंजूरी प्रदान की गई है।

दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने को मिलेंगे तीन लाख

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे सैकड़ों महिलाओं को लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें- मालदार बनाने के लिए सिर्फ ये 2 फल ही काफी, बाजार में कीमत 500 रुपए KG; ऐसे फायदे किसी दूसरे फ्रूट में नहीं

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभ

मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। ऐसे बच्चों का पता लगाया जाएगा और उन्हें इसके अधीन लाया जाएगा।

इसके साथ ही इन्हें मिलने वाले लाभ समयबद्ध महले इसके लिए अब जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति सभी वित्तीय मंजूरियां प्रदान करेंगी। अभी तक राज्य स्तरीय समिति से मंजूरी मिलने के बाद ही लाभ मिलता था।

ई-टैक्सी लगाने पर 50 हजार रुपये मासिक न्यूनतम किराया तय

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सम्बद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये मासिक किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। अभी तक सरकारी विभागों के लिए इस योजना के तहत चार श्रेणियों के लिए 121 टैक्सियों की मांग आई है।

यह भी पढ़ें- खुशखबरी! वैष्णो देवी और हरिद्वार जाना हुआ आसान, HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 327 ई-बसें