Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल कैबिनेट: आपदा प्रभावितों को मिलेंगे 8 लाख रुपये, पुलिस कॉन्स्टेबल व रोगी मित्र सहित हजारों नौकरियों को मंजूरी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:08 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके साथ ही, रोगी मित्र और पुलिस कॉन्स्टेबल समेत विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास को गति देना है।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई अहम निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरेलू सामान के नुकसान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आग की घटनाओं में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपये विशेष पैकेज के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंजार में हुए अग्निकांड के प्रभावितों को सरकार 8 लाख रुपये देगी। 7 लाख घर बनाने के लिए और एक लाख रुपये सामान के लिए देगी।

    राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए 4.32 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए।

    1000 रोगी मित्र सहित ये पद भरे जाएंगे

    राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 9 सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित करने और 73 पदों (प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट) को भरने की स्वीकृति दी गई। टांडा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी विभाग में 27 सीनियर रेजिडेंट नियुक्त करने को मंजूरी मिली। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में नया पुलिस चौकी स्थापित करने और आवश्यक पद भरने की अनुमति भी प्रदान की गई।

    800 पुलिस काॅन्स्टेबल की भर्ती होगी

    पुलिस विभाग में 800 काॅन्स्टेबल के पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। कांडाघाट (सोलन) और राजगढ़ (सिरमौर) में सब फायर सेंटर खोलने, 46 पद सृजित करने और 4 फायर टेंडर खरीदने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पद और रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब, नॉर्थ रेंज धर्मशाला में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा के लिए 5 पद भरने को मंजूरी मिली।

    जलशक्ति एवं लोक निर्माण विभाग में भर्तियां

    जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

    सामाजिक सुरक्षा में बड़ा फैसला

    40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है कि उनके अभिभावक सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी/पेंशनर न हों।

    1000 डीजल-पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने क  40 प्रतिशत सब्सिडी

    राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत 1000 डीजल-पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने हेतु 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने हेतु एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विलय कर एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी मिली।

    ई-टैक्सी को प्रोत्साहन

    राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल व डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

    भूमि रिकार्ड एवं राजस्व सुधार

    कांगड़ा जिले में हरिपुर तहसील के तहत बंखंडी में नया कानूनगो हल्का बनाने का निर्णय हुआ।
    वन भूमि पर खनिज रियायतों के लिए ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी करने हेतु वन विभाग को अधिकृत किया गया।

    लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार

    मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार कर शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों एवं वेंडर्स (वार्षिक टर्नओवर 10 लाख से कम) को शामिल किया गया। एनपीए घोषित दुकानदारों को एकमुश्त निपटान हेतु 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

    शैक्षणिक निर्णय

    सरकारी कॉलेज हमीरपुर को पूर्ण रूप से विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई।

    लड़कों और लड़कियों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को विलय कर सह-शिक्षा मॉडल के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया। धर्मशाला, नादौन, चायल कोटी और टिक्कर कॉलेज में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड कार्यक्रम शुरू होगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल कैबिनेट ने चुनाव पर गतिरोध के बीच पंचायत पुनर्गठन को दी मंजूरी, निर्वाचन आयोग ने लगाई है रोक; बढ़ेगा टकराव

    सरस्वती नगर कॉलेज में दो वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम तथा लहाराब (शिमला) और हरिपुर-गुलैर (कांगड़ा) में फाइन आर्ट्स विषय शुरू करने को मंजूरी दी गई। हरिपुर-गुलैर के मौजूदा कॉलेज को फाइन आर्ट्स कॉलेज में परिवर्तित किया जाएगा।

    प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए डीपीसी को मंजूरी 

    स्कूल प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी को मंजूरी दी गई है। 805 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभी प्रदेश में प्रधानाचार्य के करीब 900 पद रिक्त हैं। नई डीपीसी की अध्यक्षता सचिव शिक्षा करेंगे।