हिमाचल कैबिनेट ने चुनाव पर गतिरोध के बीच पंचायत पुनर्गठन को दी मंजूरी, निर्वाचन आयोग ने लगाई है रोक; बढ़ेगा टकराव

आचार संहिता का क्लॉज लागू करने के बावजूद हिमाचल मंत्रिमंडल ने पंचायतों सहित दो विकास खंडों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। हमीरपुर जिले में बमसन और हमीरपुर विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा।

पंचायती राज मंत्री बोले, मामला अभी कोर्ट में

कैबिनेट निर्णयों की ब्रीफिंग के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर चुनाव में  देरी की बात कही। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने मामला कोर्ट में होने की बात कही। 22 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है। 

पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, इस पर कोर्ट सरकार व निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर चुका है। 

मनरेगा के तहत रोजगार दिवस बढ़ाए, रिटेनिंग दीवार लगाने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने कई निर्णयों पर मुहर लगाई। साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार दिवसों को बढ़ाकर 150 दिन करने तथा व्यक्तिगत कार्यों हेतु दो लाख रुपये तक की रिटेनिंग दीवारों के निर्माण को मंजूरी दी। इस कारण पंचायतों में लोगों के इस तरह के कार्य हो सकेंगे। 

सरकार दे रही डिजास्टर एक्ट का हवाला

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में दिसंबर या जनवरी में चुनाव करवाए जाने प्रस्तावित हैं। लेकिन सरकार डिजास्टर एक्ट लागू होने का हवाला देकर चुनाव न करवाने की बात कह रही है। बरसात के मौसम में हिमाचल में अत्याधिक नुकसान हुआ है। सरकार का कहना है कि हालात पूरी तरह से सामान्य होने पर ही चुनाव करवाए जाएं। 

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