काम की खबर: हिमाचल में शिक्षकों को मिलेंगी 30 दिन की छुट्टियां, हड़ताल के 13 दिनों का भी नहीं कटेगा वेतन

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल के 1100 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2174 व्यावसायिक शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षकों को अब साल में 30 दिन का अवकाश मिलेगा।

शिक्षकों ने मांगों को लेकर 13 दिन तक हड़ताल की थी उसका भी वेतन नहीं कटेगा। विशेष अवकाश में इसे शामिल कर वेतन की अदायगी की जाएगी।

शिमला स्थित राज्य सचिवालय में बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली व उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा और शिक्षकों के दो प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए।

बैठक में शिक्षा के मॉडल पर भी हुई चर्चा

व्यावसायिक शिक्षक कंपनियों को बाहर कर उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के अधीन करने की मांग कर रहे थे। बैठक में हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों के मॉडल पर भी चर्चा की गई।

बैठक में इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में उप समिति गठित की है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल सरकार इस मामले में आगामी निर्णय लेगी। कमेटी में सह सचिव शिक्षा सहित व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

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45 वर्ष तक होंगे भर्ती, कंपनी बदलने पर कम नहीं होगा वेतन

शिक्षकों को दूसरी राहत नियुक्ति में दी गई है। अभी तक 37 वर्ष की आयु तक ही व्यावसायिक शिक्षक नियुक्त हो सकते थे। अब इसे बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है।

यदि किसी शिक्षक एक कंपनी से छोड़कर दूसरी के अधीन नियुक्त किया जाता है तो इसे नई नियुक्ति नई माना जाएगा। यानी दूसरी कंपनी में इन्हें उतना ही वेतन मिलेगा जितना पिछली कंपनी में मिलता था।

80 हजार से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत, 17 कंपनियां अनुबंधित

उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वर्ष 2013 से व्यावसायिक विषयों को पढ़ाया जाता है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों में 80 हजार से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। विभाग ने इसके लिए एक-दो नहीं बल्कि 17 कंपनियां अनुबंधित कर रखी है।

इनके माध्यम से व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही है। केंद्र की स्कूलों में दक्ष कामगार तैयार करने की योजना के तहत व्यावसायिक विषय पढ़ाएं जा रहे हैं। इनमें 90 प्रतिशत बजट केंद्र और 10 प्रतिशत बजट राज्य सरकार देती है।

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