Himachal Pharma Park: फार्मा पार्क के लिए सरकार निवेश करने वाली कंपनियों की कर रही तलाश, जुटाने हैं 1000 करोड़

शिमला, राज्य ब्यूरो। देश में स्थापित होने वाले तीन बल्क ड्रग फार्मा पार्कों में से एक पार्क हिमाचल प्रदेश में बनना है। अब सरकार ऊना जिला के हरोली में स्थापित हो रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क में 1000 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनी की तलाश कर रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए पिछले सप्ताह दिल्ली में उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलकराज शर्मा की अगुवाई वाली अधिकारियों की टीम ने अमेरीका, कनाड़ा, आबुधाबी सहित अठारह कंपनियों के साथ निवेश के संबंध में चर्चा की थी।

पंद्रह दिनों में देना होगा जवाब

बल्क ड्रग फार्मा पार्क में कौन सी कंपनी एक हजार करोड़ रूपये का निवेश करेगी, इसकी तलाश तेज हो गई है। सरकार निवेश के लिए पार्टनर ढूंढ रही है। हाल ही में दिल्ली में अमेरीका, कनाडा, के अतिरिक्त देश की चौदह कंपनियों के साथ मंत्रणा हुई थी। इसमें शिमला की सांई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी दिलचस्पी दिखाई। इन कंपनियों के साथ बल्क ड्रग फार्मा पार्क के कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई और इन कंपनियों को पंद्रह दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। ये कंपनियां पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के साथ पंद्रह दिनों के बाद अपना जवाब सरकार के सामने रखेंगी।

इन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

अब देखना होगा कि कौन सी कंपनी के साथ करार होता है। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति पंद्रह दिन बाद दिल्ली में इन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। बल्क ड्रग फार्मा पार्क में निवेश के संबंध में रुचि दिखाने वाली कंपनियों के नाम रामकी समूह, जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनांस सिडबी, एलएंडटी, ईसीसी एफकान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, शापुरजी लिमिटेड, गायत्री प्रोजेक्टस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मधुकाम लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आईआईएफसीएल ओरोबिंदो अदानी साई इंजीनियरिंग हैं।

कंपनियों को ये सुविधाएं दी जाएंगी

जो भी कंपनियां बल्क ड्रग फार्मा पार्क में निवेश करेंगी उन्हें शुरूआत में बिजली, पानी कई साल तक बहुत कम दरों पर मिलेगा। वहीं, सरकार जमीन का भी पैसा नहीं लेगी। ऐसी कई तरह की रियायतें इसमें शामिल रहेंगी। बल्क ड्रग फार्मा पार्क में निवेश करने के संबंध में डेढ दर्जन कंपनियों के साथ बातचीत हुई है, जिसमें कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं। निवेश करने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों के साथ 15 दिनों यानी 10 सितंबर को दिल्ली में कंपनियां प्रधान सचिव आरडी नजीम की टीम को जवाब देंगी। इसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। वैसे इन कंपनियों की ओर से निवेश को लेकर दिलचस्पी दिख रही है। सरकार की ओर से इन कंपनियों को तय समय के लिए बिजली, पानी सामान्य दरों से कम में उपलब्ध रहेगा।