Himachal News: 'कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके तहत होगा काम'; फोरलेन व एनएच निर्माण पर बोले विक्रमादित्य सिंह
सदन में आज शाहपुर बाजार में भूमि अधिग्रहण न होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति का मामला उठा। इसको लेकर शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को नियम-62 और ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव के तहत यह प्रस्ताव सदन में रखा। उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने जब शुरू में इसका सर्वे किया था तो रिपोर्ट कुछ और थी।

शिमला, जागरण संवाददाता। शाहपुर बाजार में भूमि अधिग्रहण न होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति का मामला सदन में उठा। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को नियम-62 और ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव के तहत यह प्रस्ताव सदन में रखा। उन्होंने कहा कि एनएचएआई (NHAI) ने जब शुरू में इसका सर्वे किया था तो रिपोर्ट कुछ और थी। जब भू अधिग्रहण (Land Acquisition) शुरू होने का काम प्रारंभ हुआ तो अलाइनमेंट रिपोर्ट को बदला गया।
उन्होंने कहा कि शाहपुर व्यापार मंडल इसको लेकर हाईकोर्ट में गया है। लंबे समय से यहां पर संघर्ष समिति बनी हुई है। सबसे पुरानी आईटीआई, पुलिस थाना यहां पर है इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अलाइनमेंट को बदला गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासन भी उतना ही जिम्मेवार है।
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प्रदेश में कई फोरलेन बन रहे- विक्रमादित्य सिंह
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कई फोरलेन बन रहे हैं। शाहपुर में जो मामला है उसी तरह के मामले प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला प्रदेश उच्च न्यायलय में विचाराधीन है। इसलिए इस मसले पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि पठानकोट मंडी फोरलेनिंग के काम में भी इस तरह की शिकायतें आई है। प्रदेश में इस तरह की शिकायतें जहां पर भी आई है वह सरकार के पास है। ऐसे मामलों में सरकार ने मिल बैठकर मामलों को सुलझाने का प्रयास किया और इस मामले में हाईकोर्ट को भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय लोगों के हितों को सुरक्षित रखा जा सकें। उन्होंने कहा कि शाहपुर बाजार में फ्लाई ओवर बनाना प्रस्तावित किया है।
विक्रमादित्य सिंह ने दिया आश्वासन
स्थानीय यातायात को सुगम बनाने व राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने को सर्विस लेन बनाने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि इस में जो मुआवजा देना है उसमें ज्यादातर मुआवजा दिया जा चुका है। जो राशि शेष है उसे भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने आश्वासन दिया कि यह मामला सरकार के ध्यान में है और मिल बैठकर इस मामले को सुलझा लेंगे। अभी यह मामला कोर्ट में लंबित है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसका उचित समाधान निकालेगा।
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