हिमाचल में जल रक्षकों के लिए खुशखबरी, 12 साल पूरे कर चुके कर्मचारी बनेंगे पंप अटेंडेंट

राज्य ब्यूरो, शिमला। जल शक्ति विभाग में कार्यरत जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बनाया जाएगा। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 1400 के करीब जल रक्षकों को इसका फायदा मिलेगा।

राज्य सरकार ने जल रक्षकों को नियमित कर पंप अटेंडेंट बनाया था। लेकिन काफी जल रक्षक इससे वंचित रह गए थे। उनका तर्क था कि वह भी तय कार्यकाल की शर्त को पूरा करते थे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल रक्षक को नियमित किए जाने को लेकर लगातार बात सामने लाई जा रही है। कई प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिले हैं।

उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पेयजल योजनाओं को बहाल करने में जल रक्षकों ने अहम भूमिका निभाई हैं। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग 12 साल पूरे कर चुके 1400 कर्मियों को पंप अटेंडेंट बनाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए ले जा रहा है।

रुका वेतन किया जारी

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन-2 के तहत हुई भर्तियों का पैसा केंद्र द्वारा जारी किया जाना है। यह पैसा अभी तक नहीं आया है। इसके कारण मिशन के तहत लगे कुछ कर्मचारियों का वेतन जारी करने में देरी हुई थी। उन्होंने कहा कि राज्य कोष से सवा चार करोड़ जारी कर दिया है।

पांच सौ से अधिक कर्मचारियों का वेतन इसके बाद विभाग ने जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से जल जीवन मिशन का बकाया 1200 करोड़ जारी करने का आग्रह किया है। उम्मीद है केंद्र जल्द ही यह राशि जारी करेगा।

आपदा की भरपाई के लिए 53 करोड़ जारी

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 53 करोड़ जारी किए है। उसे फील्ड में भेजा जा रहा है।

मंडी के सराज में तत्काल मरम्मत कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप दो करोड़ भेज दिया है। पाइपों की खरीद का 60 करोड़ जारी कर दिया गया है।