Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल सरकार ने तीन साल में 19 कॉलेज बंद, 1372 स्कूल मर्ज व डाउनग्रेड किए, विधानसभा में रखा पद समाप्त करने का भी आंकड़ा

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में 19 कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और 1372 स्कूलों को मर्ज या डाउनग्रेड किया गया ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में तीन साल में 19 कॉलेज बंद किए गए हैं, जबकि 1372 स्कूलों को मर्ज व डाउनग्रेड किया गया है। 376 पद समाप्त किए गए हैं। विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। 

    सरकार ने बताया कि 10 मार्च 2023 की अधिसूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 19 राजकीय कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बंद किए गए, जिन्हें पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में खोला था। इन कॉलेजों के क्रियाशील न होने के कारण 376 शिक्षक व गैर-शिक्षक पद समाप्त किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिड़कमार कॉलेज जनहित में दोबारा खोला

    रिड़कमार कालेज दोबारा जनहित में खोला गया है और 11 पद बहाल किए गए हैं। सरकार ने बताया कि जिन 7 कालेजों को बंद किया गया है उनमें 2 कालेज में शून्य नामांकन था जबकि 5 क्रियाशील नहीं थे। इन कॉलेजों में 108 पद सरप्लस पूल में भेजे गए हैं। पद समाप्त नहीं किए गए।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा: छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सदन में हंगामा, सुक्खू और जयराम आमने-सामने ; BJP की रैली पर CM की चेतावनी 

    1372 विद्यालय बंद, मर्ज व डाउनग्रेड

    सरकार ने बताया कि तीन सालों में 1051 प्राथमिक, 251 माध्यमिक, 4 हाई स्कूल बंद व मर्ज किए गए। इसी तरह 31 उच्च, 35 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा घटाया गया। सरकार ने बताया कि इन स्कूलों में शून्य नामांकन व पांच से कम विद्यार्थियों की संख्या थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इन सभी स्कूलों में कोई पद समाप्त नहीं किया है। इन सभी स्कूलों के 225 पद थे, इनमें कार्यरत शिक्षक व गैर शिक्षकों को अन्य स्कूलों में खाली पदों पर भेजा गया है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में 1.24 लाख लोगों का सरकारी भूमि पर कब्जा, सरकार कैसे बचाएगी बेघर होने से? CM ने सदन में स्पष्ट की स्थिति