Himachal News: होटल वाइल्ड फ्लावर हाल के लिए एक और सलाहकार रखेगी सुक्खू सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया निर्णय

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग को निर्देशित किया है कि होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल की निविदा प्रक्रिया संचालित करने के लिए किसी अन्य परामर्शदाता की राय भी लें। इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था। प्रदेश सरकार के अधिकार में आए होटल वाइल्ड फ्लावर हाल को सरकार वैश्विक निविदा करके देना चाहती है।

इसके लिए सरकार ने कोलकाता की केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी की सेवाएं ली थीं। अब सरकार होटल को लेकर एक अन्य सलाहकार की सेवाएं लेना चाहती है, इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अभी तक होटल को प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से किसी नामी कंपनी को देने के लिए कार्य शुरू नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2025 को होटल का कब्जा ले लिया था।

दो महीने बीत जाने के बाद अभी तक निविदा प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। सरकार ने अप्रैल माह में होटल वाइल्ड फ्लावर हाल ईस्ट इंडिया कंपनी को 6 माह के लिए सौंप दिया है। उच्च न्यायालय से फरवरी, 2024 में होटल वापस लेने का निर्णय हुआ था।

10 अप्रैल को प्रदेश सरकार ने होटल की वैश्विक निविदा प्रक्रिया को संचालित करने की जिम्मेदारी कोलकाता की मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, एमएसटीसी कंपनी को सौंपी है। जिस भी नए परामर्शदाता का चयन होता है वह उपरोक्त सरकार व उपरोक्त कंपनी को राय देगा।

फिलहाल सरकार ने छराबड़ा स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हाल का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले छह महीने के लिए सौंप है। प्रदेश सरकार और कंपनी प्रबंधन के बीच में आपरेशन एंड मेंटीनेंस यानि ओएंडएम करार हुआ है।

इन छह महीनों के दौरान वैश्विक निविदा प्रक्रिया के तहत यदि कोई कंपनी चयनित होती है तो होटल वाइल्ड फ्लावर हाल चयनित कंपनी को सौंप दिया जाएगा। अन्यथा अगले छह महीनों के लिए सरकार मौजूदा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपरेशन एंड मेंटीनेंस करार की समीक्षा करके और आगे छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

फरवरी, 2024 में होटल वाइल्ड फ्लावर हाल को लेकर उच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार के हक में निर्णय दिया था। न्यायालय के आदेशों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को होटल वाइल्ड फ्लावर हाल सरकार को सौंपना था। प्रदेश सरकार ने एक साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी होटल संचालन के लिए वैश्विक निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं की।

ताकि चयनित होकर आने वाली नई कंपनी को होटल वाइल्ड फ्लावर हाल संचालन के लिए दिया जा सके। मार्च, 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय को अवगत करवाती है कि सरकार होटल को यथावत चलाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वर्तमान कंपनी को ही अल्पाविध के लिए होटल चलाते रहने दिया जाए।