हिमाचल में एक ही नाम पर 45 बिजली मीटर, बोर्ड के सर्वे में सामने आए चौकाने वाले आंकड़े; सब्सिडी पर होगा एक्शन

सब्सिडी के युक्तीकरण पर काम शुरू 

सरकार ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लेगी। सूत्रों की मानें तो सरकार ने बिजली बोर्ड में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी के युक्तीकरण पर काम शुरू कर दिया है। अब इसे किस तरह से लागू किया जाना है, इस पर चर्चा राज्य बिजली बोर्ड की ओर से किए जा रहे सर्वे के बाद ही तय होगी। 

औसतन पांच से छह मीटर एक के नाम पर

बोर्ड के अधिकारियों ने माना कि कई मामले ऐसे हैं, जहां पर 40 से 45 बिजली मीटर एक ही व्यक्ति के नाम पर हैं। औसतन पांच से छह बिजली मीटर एक भवन मालिक के नाम पर लगे हैं।  

पूर्व सरकार ने की थी 125 यूनिट बिजली निश्शुल्क देने की घोषणा

पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि 125 यूनिट तक बिजली निश्शुल्क दी जाएगी। इससे राज्य बिजली बोर्ड को सालाना करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था। बोर्ड के कर्मचारी भी लगातार इससे बोर्ड की हालत खराब होने का मामला उठा रहे थे। 

एक मीटर पर योजना लागू करने का प्रस्ताव

वर्तमान सरकार ने इसे पहले एक मीटर पर लागू करने का प्रस्ताव बनाया था। उसके बाद अब पूरे प्रदेश में इसके लिए सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के बाद ही सब्सिडी वाले मीटरों की संख्या को अंतिम रूप दिया जाएगा। 

आधार नंबर से जोड़े जाएंगे बिजली मीटर

भवन के मालिक के आधार नंबर से बिजली के मीटरों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद ही पूरी तरह से सब्सिडी वाले मीटरों की संख्या को सही तरीके से लागू किया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें: हिमाचल: कनाडा की पैराग्लाइडर पायलट की धौलाधार की पहाड़ियों में क्रैश लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से उतारी रेस्क्यू टीम