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    Himachal Cement Rate: हिमाचल वासियों पर महंगाई की दोहरी मार, फिर बढ़ेंगे सीमेंट के दाम; हो सकती है इतनी वृद्धि

    By Jagran NewsEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 19 Sep 2023 02:54 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम अभी और बढ़ेंगे। पहले सरकार ने सीमेंट के प्रति बैग पर टैक्स बढ़ाया। वहीं अब सीमेंट की कंपनियां 5 से 10 रुपये तक दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीमेंट के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। साफ है कि हिमाचल के लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ने वाली है।

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    हिमाचल वासियों पर महंगाई की दोहरी मार, सीमेंट के दाम में हो सकती है इतनी वृद्धि

    शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Cement Rate हिमाचल में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सीमेंट पर प्रति बैग (बोरी) साढ़े तीन रुपये टैक्स बढ़ाने के बाद अब सीमेंट कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने की तैयारी कर दी है। बताया जा रहा है कि सीमेंट कंपनियां दस रुपये तक प्रति बैग दाम बढ़ा सकती हैं।

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    सूत्रों से पता चला है कि सोमवार को इस संबंध में विभिन्न कंपनी प्रबंधकों ने बैठक की और सीमेंट के दाम बढ़ाने का फैसला हो चुका है। लेकिन इसे कुछ दिनों में लागू किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी प्रबंधकों ने प्रदेश के डीलरों को इस संबंध में सूचित भी कर दिया है।

    दो दिन पहले ही बढ़े हैं सीमेंट के दाम

    राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से दो दिन पहले सीमेंट के प्रति बैग (Himachal Cement Per Bag Price) पर बढ़ाया गया टैक्स अब लोगों पर भारी पड़ेगा। हालांकि, विभाग की ओर से यह टैक्स केवल कंपनियों पर ही लगाया गया है। पहले 50 किलो सीमेंट के बैग पर साढ़े सात रुपये की दर से टैक्स लिया जाता था, जो अब 11 रुपये प्रति बैग लिया जाएगा।

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    5 से 10 रुपये बढ़ सकते हैं दाम

    इस बढ़े हुए टैक्स के बहाने अब कंपनियां सीमेंट के दाम में पांच से दस रुपये तक प्रति बैग बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं। हिमाचल में विभिन्न कंपनियों के छह सीमेंट प्लांट हैं। यहां से हिमाचल समेत अन्य राज्यों के लिए भी सीमेंट सप्लाई किया जाता है।

    बता दें कि प्रदेश में कुछ समय से सीमेंट के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विपक्ष हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहता है कि प्रदेश में बनने वाला सीमेंट अन्य राज्यों में हिमाचल से सस्ता है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, यह मुद्दा हमेशा उठता है। पूर्व भाजपा सरकार के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी।

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