हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 100 सीबीएसई स्कूलों को मिला 100 करोड़, 1400 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी
हिमाचल मंत्रिमंडल ने 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने के लिए ₹100 करोड़ मंजूर किए हैं, जो मार्च 2026 से शुरू होंगे। इन स्कूलों में 1400 पद ...और पढ़ें

सीबीएसई स्कूलों को 100 करोड़ मंजूर, 1400 पद भरने की मंजूरी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के 100 सरकारी स्कूल अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंद्ध होंगे। मार्च 2026 में इन स्कूलों का पहला सत्र शुरू हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इन स्कूलों के संचालन व अन्य कार्यों के लिए 100 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्कूलों में करीब 1400 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है।
इसमें 400 पद गणित और 400 पद अंग्रेजी शिक्षक के होंगे। इसके अलावा 100 पद स्पेशल एजुकेटर व 100 पद योग शिक्षकों के भरने की मंजूरी दी गई है। स्कूलों में 100 पद चौकीदार, 300 पद मल्टी टास्क वर्करों के भरने की भी मंजूरी दी है। हर स्कूल में 1-1 स्पेशल एजुकेटर, 1-1 योग शिक्षक, 3-3 मल्टी टास्क वर्कर व 1-1 चौकीदार नियुक्त होंगे। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा- इन स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।
यह परीक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड आयोजित करेगा। बैठक में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। इसके बाद अब जिन बच्चों के पेरेंट्स 70 फीसदी दिव्यांग हो गए हैं, वे भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ मिलेगा। वहीं जिनके पिता का निधन हो गया है व माता ने दूसरी शादी कर दी है वे भी सुखाश्रय योजना में आएंगे।
बस खरीद पर मिलेगी 30 प्रतिशत छूट
राज्य मंत्रिमंडल ने बस खरीद के लिए 30 प्रतिशत छूट देने की मंजूरी दी है। एचआरटीसी ने घाटे के जो रूट सरेंडर किए हैं उन्हें निजी आप्रेटरों को दिया जाएगा। इन रूटों को कोई लेता है और 18 से 22 सीटर बस खरीदता है तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
कैबिनेट ने बीडीओ के 10 पद डायरेक्ट भर्ती से भरने की मंजूरी दी। इसी तरह, शिक्षा विभाग में करुणा मूलक आधार पर कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी व जॉइनिंग देने की मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जिन छोटे कारोबारियों की सालाना इनकम 10 लाख से कम है, ऐसे कारोबारियों का एक लाख रुपये का लोन माफ कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में 174 पोस्ट प्रोफेसर और 600 पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स के भरने की मंजूरी दी। जल शक्ति विभाग में 40 पद जूनियर इंजीनियर के भरने को मंजूरी प्रदान की।

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