विधायकों से CM सुक्खू पूछेंगे उनकी प्राथमिकताएं, BJP करेगी बहिष्कार; कहा- काम होते नहीं तो बैठकों का क्या फायदा

जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा विधायक आज यानी तीन और चार फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करेंगे। इस बार प्राथमिकता बैठकें भाजपा के 28 विधायकों के बिना होंगी।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दो बार हो चुकी विधायक प्राथमिकता बैठकों में विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया।

जयराम ठाकुर ने लगाया गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नकारे व हारे नेताओं को प्रमुखता दी जा रही है। भाजपा विधायकों की दी गई किसी भी प्राथमिकता पर काम नहीं हुआ।

जयराम ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा शुरू जो कार्य पूरे हो रहे हैं, उनके उद्घाटन कार्यक्रमों में भाजपा प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जा रहा। उद्घाटन पट्टिका में उनका नाम नहीं लिखा जा रहा। सरकार हर स्तर पर भाजपा विधायकों का अपमान कर रही है।

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राज्यसभा चुनाव में हार के बाद पुलिस का कर रहे दुरुपयोग

जयराम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा विधायकों और नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। विधायकों के साथ उनके परिवार, सगे संबंधियों व उनके व्यवसाय को भी निशाना बनाया जा रहा है।

फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। विधायकों को पुलिस द्वारा जांच के नाम पर आठ घंटे थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार के पास भाजपा विधायकों और नेताओं के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं हैं।

उपमुख्यमंत्री मुकेश भी नहीं आएंगे

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए हैं। सोमवार को प्रयागराज में अधिकारियों से बैठक करेंगे। चार फरवरी को काशी विश्वनाथ में कई मंदिरों में दर्शन के बाद मंदिर प्रबंधन से बैठक करेंगे।

वह पांच फरवरी को शिमला लौटेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी माता प्रतिभा सिंह के साथ महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। विक्रमादित्य की बुधवार को विधायक प्राथमिकता बैठक में पहुंचने की संभावना है।

जनता से अन्याय: चौहान

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा विधायक प्रदेश की जनता को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसका प्रमाण सामने आ गया है कि भाजपा विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं।

यह प्रदेश की जनता से अन्याय है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है कि वह जनता की प्राथमिकताओं को बैठक में लाए, ताकि उनको बजट में शामिल किया जा सके। सरकार ने किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया है।

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