क्याें महत्वपूर्ण है सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, चार मंत्रियों से मुलाकात, ग्रीन बोनस सहित और क्या मुद्दे उठाएंगे?

राज्य ब्यूरो, शिमला। CM Sukhu Delhi Visit, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कांगड़ा में मंगलवार को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा देने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका यह दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे 11 सितंबर को 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डा. अरविंद पनगढ़िया से तीसरी बार मुलाकात करेंगे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के हकों की पैरवी की जाएगी, ताकि वित्त आयोग के तहत राज्य को उचित वित्तीय सहायता मिल सके।

चार मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे

दिल्ली दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री सुक्खू अन्य केंद्रीय मंत्रियों जैसे निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह और अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे। उनका उद्देश्य राज्य के लिए अधिक से अधिक बजट लाना है, विशेषकर आपदा से उबरने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग करना है। 

राजस्व घाटा अनुदान का मसला उठाएंगे

पिछली दो बैठकों में, सुक्खू ने आयोग से अनुरोध किया था कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखा जाए। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा इसमें भारी कटौती की गई है, जिससे राज्य को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। 

ग्रीन बोनस की भी मांग रखी

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से ग्रीन बोनस की भी मांग की है, जो राज्य की पर्यावरण अनुकूल नीतियों और पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है।

इसके अलावा, उन्होंने आपदा प्रबंधन और ऋण राहत के लिए विशेष अनुदान की मांग की है। सुक्खू ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान बढ़ाने का भी अनुरोध किया है, ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। मुख्यमंत्री सुक्खू 12 सितंबर को दोपहर तक कांगड़ा लौटेंगे।

राजस्व घाटा अनुदान में कटौती हो रही

• वर्ष     राशि(करोड़ रुपये में)
• 2021-22    10249
• 2022-23    9377
• 2023-24    8058
• 2024-25    6258 
• 2025-26    3257

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ऋण सीमा बढ़ाने का मामला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पिछले ढाई साल में कई बार मुलाकात हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य की ऋण सीमा को पूर्ववर्ती रखने का मामला उठाया और जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। इस बार भी मुलाकात होने पर मुख्यमंत्री ऋण सीमा के तहत दो प्रतिशत अतिरिक्त प्राप्त करने का मामला उठाएंगे। इसके अतिरिक्त नितिन गडकरी से आपदा से ध्वस्त हुई सड़कों का पुनर्निमाण करने के लिए राशि जारी करने का मामला उठाया जाएगा।

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