एसपी ऑफिस शिमला में चार घंटे डटी रही CBI, SIT से लिए रिकॉर्ड; विमल नेगी मौत मामले की हर एंगल से जांच जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई टीम रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में चार घंटे तक डटी रही। इस दौरान सीबीआई ने शिमला पुलिस की एसआईटी से जरूरत के अनुसार रिकॉर्ड लिया। इसकी जांच गहनता के साथ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार सीबीआई की एक टीम सोमवार को बिलासपुर के लिए रवाना होगी। इस दौरान वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालेगी और विमल नेगी कहां-कहां गए, ये तथ्य जुटाए जाएंगे। जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने उनका शव बरामद किया, उनसे भी पूछताछ करेगी।

सीबीआई की एसआईटी ने उस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी कब्जे में लिया है, जिसमें विमल नेगी शिमला की माल रोड लिफ्ट से स्थानीय बस अड्डे की तरफ पैदल चलते नजर आ रहे हैं। एसआइटी की टीम ऊना जिले में पेखुबेला सौर परियोजना में भी जाएगी और वहां से आवश्यक तथ्य जुटाएगी।

परियोजना को लेकर उठाए जा रहे प्रश्नों और विमल मौत मामले से इस परियोजना के संबंधों को खंगाला जा सके। इस संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने और कई लोगों के शामिल होने की आशंका को लेकर जांच चल रही है। जांच में जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, उनके नामों को शामिल करने के साथ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को जोड़ा जाएगा।

सीबीआई टीम में ये हैं शामिल

इस टीम में नई दिल्ली से डीएसपी ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक प्रदीप कुमार व उपनिरीक्षक नीलेश सिंह के अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी है। सभी शिमला के ग्रैंड होटल में ठहरे हैं और उसे कैंप आफिस बनाया है।

10 से 18 मार्च तक कहां रहे विमल, हो रही जांच

सीबीआई की टीम जांच कर रही है कि विमल नेगी 10 मार्च को टैक्सी से शिमला से बिलासपुर गए और 18 मार्च को उनका शव बरामद हुआ। टीम जांच रही है कि इतने दिनों तक कहां पर रहे। उनके फोन की काल डिटेल निकाली जा रही है।

क्या है मामला

शिमला से 10 मार्च से लापता विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर में गोबिंद सागर झील में मिला था। नेगी की पत्नी किरण नेगी ने ऊर्जा निगम के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। किरण की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर यह मामला 24 मई को सीबीआई को सौंपा था।