CM सुक्खू के दिल्ली दौरे से पहले होगा मंत्रिमंडल बैठक, बस किराए में छूट और रिटायरमेंट को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल 19 मई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक करेगा। इस बैठक में एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराये में 50% छूट की समीक्षा और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट घोषणाओं पर भी स्वीकृति दे सकता है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने दिल्ली दौरे से पहले 19 मई को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। बैठक में एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में 50 फीसदी छूट देने की समीक्षा किए जाने संभावना है। इसके तहत सरकार सभी महिलाओं को बस किराए में छूट देने के विकल्प पर कोई निर्णय ले सकती है।
इससे पहले सरकार पहले ही न्यूनतम बस किराया 5 रुपये से 10 रुपये करने के अलावा बस किराए में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने का निर्णय ले चुकी है, ताकि एचआरटीसी को होने वाले घाटे को कम किया जा सके। बैठक में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने और कर्मचारियों को अग्रिम पेंशन नहीं दिए जाने को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है।
दोनों मु्द्दों पर मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा अंतिम निर्णय
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने और अग्रिम पेंशन (पेंशन कम्युटेशन) संबंधी सिफारिश की गई है। सरकार की तरफ से इन 2 महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल बैठक में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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बैठक में वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए की गई बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए देने और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को बकाया एरियर का भुगतान करना शामिल है। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के दिशा में भी सरकार आगे बढ़ सकती है।
दिल्ली में सीएम की महत्वपूर्ण बैठकें
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 मई को मंत्रिमंडल बैठक के बाद दिल्ली जा सकते हैं। उनका इस दौरान नीति आयोग की बैठक तय होने की स्थिति में भाग लेने का कार्यक्रम बन सकता है। साथ ही उनका 23 मई को 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मिलने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसी दौरान उनकी सत्ता-संगठन से जुड़े विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा हो सकती है।

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