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    वरुण गांधी के खिलाफ की जाए कार्रवाई : प्रशांत भूषण

    By Edited By:
    Updated: Mon, 24 Oct 2016 11:32 AM (IST)

    स्वराज अभियान के नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राफेल डील भाजपा सरकार के लिए बोफोर्स कांड साबित होगा।

    शिमला [जेएनएन] : स्वराज अभियान के नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राफेल डील भाजपा सरकार के लिए बोफोर्स कांड साबित होगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत भूषण ने कहा एडमाड एलेन ने जो सुबूत पेश किए है उनके आधार पर मामला दर्जकर जांच होनी चाहिए और वरुण गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मामला 2005 के नौसेना वॉर रूम से जुड़ी जानकारियों के लीक होने से जुड़ा है और रक्षामंत्री ने कई मौको पर माना है कि पनडुब्बी सौदे में घोटाला हुआ है।

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    उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी सरकार के दावे पूरी तरह से खोखले है। इसका प्रमाण जिस विदेशी कंपनी को पनडुब्बी खरीद में दलाली खाने के लिए काली सूची में डालना चाहिए था, उसी से 59 हजार करोड़ रुपये का राफेल विमान समझौता किया गया। प्रशांत भूषण ने अभिषेक वर्मा को रक्षा सौदो का दलाल बताते हुए कहा कि उसने बडे़-बडे़ नेताओं को रूपजाल (हनीट्रैप) मे फसवाया और देश की गोपनीय सुरक्षा जानकारियो को लीक किया। उन्होने वरुण गांधी को मानहानि का दावा करने के लिए खुली चुनौती दी।

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    प्रशांत भूषण ने कहा कि मोदी सरकार के आने से सांप्रदायिकता बढ़ी है। भाजपा और इससे जुड़े संगठन चुनावों को जीतने के लिए सांप्रदायिक दंगो को बढ़ा रहे है। इसके लिए अमन जागरूकता कार्यक्रम देशभर में संचालित किया जाएगा, जिसके तहत अमन कमेटियों का गठन किया जाएगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि हिमाचल में भी स्वराज अभियान को तेज किया जाएगा जिसके यहां पर भी बैठक रखी गई है। स्वराज अभियान के तहत भ्रष्टाचार, शिक्षा, किसानो का मुद्दा, पर्यावरण शामिल है।

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    वीरभद्र हर तरह से भ्रष्टाचार मे लिप्त

    प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार मे हर तरह से लिप्त है। उन्होने कहा कि सीबीआइ केस के काउंटर मे पालमपुर मे चल रही उनकी संस्था संभावना के खिलाफ बेनामी सौदे के आरोप मे जांच करवाई है। जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई वही कार्य कर रही है। भूषण ने कहा कि सीबीआइ धांधलियो मे लिप्त है। सरकार से सुविधाएं लेने के बाद भी कोई संबंध न होने की बात कर रही है।

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