हिमाचल के पेंशनरों में सरकार के विरुद्ध बढ़ा आक्रोश, पेंशन और DA न मिलने पर आंदोलन का एलान; इस दिन करेंगे प्रदर्शन

वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में हुई इस बैठक में लगभग 100 पेंशनरों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता केडी अवस्थी ने की।

बैठक में पेंशनरों ने कहा कि एचआरटीसी प्रबंधन ने 12 नवंबर को सेवारत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान तीन प्रतिशत डीए और एरियर का भुगतान तो अक्टूबर के वेतन के साथ कर दिया, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न तो अक्टूबर की पेंशन जारी की गई और न ही डीए व एरियर का भुगतान हुआ।

वरिष्ठ नागरिकों से सरकार का भेदभाव

संगठन ने इसे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति स्पष्ट भेदभाव और उपेक्षा बताते हुए कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की इस कार्रवाई से प्रदेश के लगभग 8500 पेंशनरों में भारी रोष है और वह स्वयं को वृद्धावस्था में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 

दिवाली पर घोषणा से भी रखा गया वंचित

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा दीपावली पर की गई घोषणा के अनुसार सभी सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों को डीए व एरियर मिलना चाहिए था, लेकिन एचआरटीसी पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया। सरकार द्वारा इस माह वेतन और पेंशन के लिए केवल 50 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसे प्रबंधन ने पूरा का पूरा वेतन और डीए-एरियर पर खर्च कर दिया, जबकि पेंशनरों को एक भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ। 

पेंशन के लिए अलग बजट का हो प्रविधान

बैठक में मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और परिवहन सचिव से मांग की गई कि प्रत्येक माह पेंशन के लिए अलग बजट आवंटित किया जाए, ताकि प्रबंधन मनमानी न कर सके और समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो सके। 

21 नवंबर को होगा प्रदर्शन

संगठन ने राज्य कार्यकारिणी की 12 नवंबर को कुल्लू में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि 21 नवंबर को शिमला मंडल के सभी पेंशनर एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

सीएम व डिप्टी सीएम के गृह क्षेत्रों में भी होगा प्रदर्शन

यदि तुरंत पेंशन, डीए और एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो दूसरे चरण में मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्रों नादौन या हरोली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के पेंशनर शामिल होंगे। 

पेंशन पुन निर्धारण पर भी हुई चर्चा

प्रधान अनूप कपूर और महासचिव रोशन कटोच ने बताया कि पेंशन पुन: निर्धारण को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। पेंशनरों ने मांग की कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार पे-लेवल की 50 मैट्रिक्स पर आधारित पेंशन का तुरंत पुन: संशोधन किया जाए। साथ ही तीन वर्षों से लंबित चिकित्सा बिल, विभिन्न एरियर तथा अन्य समस्याओं के समाधान की भी मांग उठाई।

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव परिणाम का क्या हिमाचल की राजनीति पर भी दिखेगा प्रभाव, सत्ताधारी कांग्रेस को क्या नसीहत दे रहे नतीजे? 

यह भी पढ़ें: हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती, सरकारी एजेंसी करेगी 1602 पदों पर नियुक्ति; विद्युत नियामक आयोग ने लगाई 2 शर्तें