Mandi News: आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर हुए लोगों को और मिले 2500 घर
हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2500 और घर स्वीकृत कर दिए हैं। इससे पहल ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मंडी। जुलाई व अगस्त की आपदा में बेघर हुए लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने मंडी जिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2500 और घर स्वीकृत कर दिए हैं। इससे पहले 322 घर इस योजना के तहत जिला को मिले थे। ऐसे में अब इनका आंकड़ा 2800 हो गया है। जिले में 932 घर गिरे हैं, अब प्रशासन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 2039 घरों के मानकों को भी देख इसमें शामिल करेगा।
प्रशासन का काम और बढ़ा
केंद्र सरकार की ओर से मिली इस सौगात के बाद हालांकि जिला प्रशासन का काम और बढ़ गया है। अब पुन: से सारी रिपोर्ट की जांच की जाएगी और सूचियां नए सिरे से बनेंगी। मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये प्रभावित को मिलेंगे। यह पैसा तीन किस्तों में आएगा।
पहली किश्त एडवांस मिलेगी। यह डेढ़ लाख रुपया भी प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा रहे सात लाख रुपये के राहत पैकेज में जुड़ेगा। ऐसे में पहले जिन लोगों को बजट जारी हुआ है, उनको भी अगर योजना में शामिल किया जाता है तो यह बजट जोड़ दिया जाएगा।
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उपायुक्त मंडी ने अब सभी एसडीएम को सूचियों को पुन: बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आशंकि रूप से क्षतिग्रस्त हुएमकानों के इसमें शामिल होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि आपदा के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कुल 2039 घरों में से 1034 कच्चे और 1005 पक्के हैं, जबकि पूरी तरह क्षतिग्रस्त 932 घरों में 462 कच्चे और 470 घर पक्के शामिल हैं।
वेरीफिकेशन का काम जल्द निपटाने के आदेश
लाभार्थियों को मिलने वाली राहत राशि की सूचियों में गड़गड़ी की शिकायत के बाद उनकी वेरीफिकेशन का काम भी जल्द निपटाने के, आदेश प्रशासन ने जारी किए हैं। हालांकि जो खत सरकार ने जारी किया है उसमें कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन उपायुक्त मंडी लोगों को जल्द राहत मिले इसके चलते जल्द इस कार्य को करने को कहा है। मंडी और कटौला तहसील के तहत 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
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केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंडी जिला को 2500 घर और दिए गए हैं। अब नए सिरे से सूचियां बनाकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को भी इसमें शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। -अरिंदम चौधरी, उपायुक्त मंडी।

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