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हिमाचल में नया विद्युत मीटर लगाने के लिए दो दस्तावेज की ही जरूरत, प्रक्रिया आनलाइन करने में लग गया साल

New Electricity Meter Connection हिमाचल प्रदेश में बेशक 1988 में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड उपभोक्ताओं को आनलाइन सेवा उपलब्ध करवाने की दिशा में रफ्तार नहीं पकड़ पाया। नया विद्युत मीटर कनेक्शन लेेने की सुविधा आनलाइन देने में एक वर्ष लग गया।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Wed, 01 Sep 2021 07:06 AM (IST)Updated: Wed, 01 Sep 2021 07:06 AM (IST)
हिमाचल में नया विद्युत मीटर लगाने के लिए दो दस्तावेज की ही जरूरत, प्रक्रिया आनलाइन करने में लग गया साल
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नया विद्युत मीटर कनेक्शन लेेने की सुविधा आनलाइन देने में एक वर्ष लग गया।

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। New Electricity Meter Connection, हिमाचल प्रदेश में बेशक 1988 में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड उपभोक्ताओं को आनलाइन सेवा उपलब्ध करवाने की दिशा में रफ्तार नहीं पकड़ पाया। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नया विद्युत मीटर कनेक्शन लेेने की सुविधा आनलाइन देने में एक वर्ष लग गया। इस वर्ष ही उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की है। अब केवल दो दस्तावेज जमीन संबंधी कागजात और भवन मालिक का प्रमाण पत्र पटवारी से प्रमाणित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गुणात्मक विद्युत आपूर्ति की बात की जाए तो लो वोल्टेज की परेशानी उठानी पड़ रही है।

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ग्रामीण क्षेत्रों में आनलाइन आवेदन चुनौती

नेटवर्क की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर में विद्युत आपूर्ति के लिए नया मीटर लगाने के लिए आनलाइन आवेदन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। कमजोर सिग्नल होने से आनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी होती है।

बिल भुगतान के लिए लाइन से छुटकारा

विद्युत बिलों का भुगतान करने के लिए बोर्ड के भुगतान केंद्रों में कतार में लगाने का झंझट खत्म हो गया है। राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरण हर वर्ष नई विद्युत दरें घोषित करता है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा कृषि आधारित क्रियाकलापों के लिए किसानों को उपदान सरकार चुकाती है।

पांच तरह की सेवाएं आनलाइन

राज्य विद्युत बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को आनलाइन लेनदेन करने की आदत विकसित कर रहा है। पांच तरह की सेवा आनलाइन हो चुकी हैं। जिनमें विद्युत बिल भुगतान, नए कनेक्शन के लिए आवेदन, विद्युत कट की पूर्व जानकारी और विद्युत आपूर्ति संबंधी रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर आनलाइन अपलोड करने की व्यवस्था है।

क्‍या कहते हैं एसीएस

अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुद्देश्यीय ऊर्जा आरडी धीमान का कहना है सभी सुधार करके सरकार को रिपोर्ट भेज दी है।  शत-प्रतिशत विद्युतीकरण 1988 में हो चुका है। यदि कोई भवन मालिक नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना चाहता है तो इस वर्ष से आनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों को बिना किसी कट के विद्युत आपूर्ति होती है। गुणात्मक विद्युत आपूर्ति में सुधार लाना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके तहत नए ट्रांसफार्मर लगाना और नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शामिल है।


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