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    Himachal Election 2022: हिमाचल कांग्रेस का घाेषणा पत्र जारी, OPS सहित एक लाख को रोजगार, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

    By Jagran NewsEdited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 05 Nov 2022 12:20 PM (IST)

    Himachal Congress Announcements हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे हिमाचल हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 नाम दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्‍टाचार मुक्‍त पादरर्शी प्रशासन के मुद्दे को सबसे पहले रखा है।

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    हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

    शिमला, जागरण टीम। Himachal Congress Announcements, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे हिमाचल, 'हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022' नाम दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्‍टाचार मुक्‍त पादरर्शी प्रशासन के मुद्दे को सबसे पहले रखा है। इस मौके पर छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। कोई वादा पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। 10 गारंटी पहले दी हैं। ओपीएसम बहाली और एक लाख रोजगार का पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे।

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    300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1500 रुपये

    महिलाओं को 1500 और स्टार्टअप फंड का प्रावधान किया जाएगा। कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गाय का गोबर खरीदने की भी घोषणा की है।

    महंगाई कम करना केंद्र का काम, हम लोगों की जेब में पैसे डालेंगे

    कर्नल शांडिल ने कहा सभी वर्गों की राय पर प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया है। महंगाई कम करने का काम केंद्र सरकार का है। हम लोगों की जेब में पैसे डालने का काम करेंगे, ताकि मंहगाई का असर न हो। यह महज चुनावी घोषणा पत्र नहीं दस्तावेज है, जो हिमाचल की संस्कृति और गौरव को बना कर रखेगा।

    तबादले रद किए जाएंगे

    कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मुक्‍त पारदर्शी प्रशासन को प्रमुखता में रखा है। एक लाख सरकारी नौकरियां देने सहित जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद किए जाएंगे।

    विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवार को मिलेगा रोजार

    विद्यतु परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सनिुश्चित किया जाएगा। नई विद्यतु परियोजनाओं मेंप्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोज़गार की  गारंटी दी जाएगी। बीपीएल मुक्‍त घोषित पंचायतों में दोबारा सर्वे करवाए जाएंगे व सूची को अपडेट किया जाएगा।

    नई उद्योग नीति, पार्किंग निर्माण पर रहेगा जोर

    ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्‍म व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी। जिससे ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ विकसित किए जा सकें। कांग्रेस नेताओं का कहना है पिछले पांच सालों में भाजपा सरकार ने पार्किंग की समस्या को अनदेखा करके इसे एक विकराल कर दिया है। कांग्रेस सरकार प्रत्येक नगर में जनसंख्या एवं आकार के अनसार नए पार्किंग स्थल विकसित करेगी।

    शहरों में आजीविका योजना व जागिंग ट्रैक

    मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी। मनरेगा की तरह इसे काननू बनाया जाएगा और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा। सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें जागिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे।

    डिपोधारक को 20000 मासिक मानदेय का वादा

    दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल वैन से राशन सप्‍लाई की जाएगी। राशन दुकानों के लिए वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा।

    कृषि एवं बागवानी आयोग बनेगा

    कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्‍य घोषित किया जाएगा। सोलन जिला में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा।

    दूध व गोबर खरीदेंगे, गाय खरीदने पर सब्‍सिडी

    हर पशपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। पशुचारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।

    नई पर्यटन नीति के तहत बनेंगे स्‍मार्ट विलेज

    हिमाचल प्रदेश में नई पर्यटन नीति लाई जाएगी, गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शरू की जाएगी। इन गावों में पर्यटन की आधनिुक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

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