Himachal Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव में जितने प्रतिशत जनसंख्या उतना ही मिलेगा आरक्षण, फार्मूला तय
Himachal Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा जबकि महिलाओं को 50% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 15% आरक्षण दिया जाएगा। कांगड़ा जिले में 811 पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर 2011 की जनसंख्या के आधार पर तैयार होगा।

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के इसी वर्ष के अंत में होने वाले चुनाव में इस बार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उतना आरक्षण मिलेगा, जितने प्रतिशत उनकी जनसंख्या है। इसके अलावा महिलाओं को 50 प्रतिशत जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा।
अब आरक्षण रोस्टर को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक मिले निर्देशों के बाद पंचायत अधिकारी कार्यालय भी तैयारी में जुट गया है। अब कांगड़ा जिले में 811 पंचायतों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए सबसे पहले एससी-एसटी की आबादी के हिसाब से सीटें तय करेगा। साथ ही इनमें ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण तहत भी जनसंख्या को आधार बनाएगा। इस बार का आरक्षण रोस्टर वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर तय होगा।
हालांकि अभी तक जिला कांगड़ा में बात करें तो ब्लाक समिति के वार्डों के तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। नगरोटा सूरियां और फतेहपुर ब्लाक में परिसीमन का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इस परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ये रहता है आरक्षण का आधार
वार्ड सदस्य पद के लिए संबंधित पंचायत की जनसंख्या के आधार पर, पंचायत और ब्लाक समिति पदों के लिए संबंधित विकास खंड के तहत आती जनसंख्या के आधार पर जबकि जिला परिषद वार्ड के लिए जिले की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तैयार किया जाता है।
वहीं, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संबंधित सीट में पांच प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए अन्यथा उस सीट पर आरक्षण नहीं दिया जाता है।
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आरक्षण रोस्टर को लेकर अधिसूचना जारी
आरक्षण रोस्टर को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिले में अब वार्ड पंच से लेकर पंचायत, ब्लाक समिति और जिला परिषद वार्डों को लेकर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। एससी-एसटी के लिए जितनी प्रतिशत संख्या होगी, उतना आरक्षण, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत जबकि ओबीसी के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
-विक्रम सिंह, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा।
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