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    हिमाचल में चुनाव से पहले OBC संघर्ष समिति सक्रिय, इन 11 मांगों के लिए कांगड़ा से धर्मशाला तक निकालेंगे यात्रा

    Updated: Sun, 14 Sep 2025 02:09 PM (IST)

    OBC Yatra Kangra हिमाचल प्रदेश ओबीसी संघर्ष समिति पंचायती राज और विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हो गई है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कौंडल ने बताया कि ओबीसी समाज के अधिकारों और मांगों की बहाली के लिए 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा।

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    ओबीसी संघर्ष समिति के पदाधिकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए। जागरण

    संवाद सहयोगी, धर्मशाला। OBC Yatra Kangra, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी संघर्ष समिति सक्रिय हो गई है। समिति सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रही है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कौंडल ने बताया कि ओबीसी समाज के अधिकारों और मांगों की बहाली के लिए 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा।

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    यह यात्रा कांगड़ा के नगर परिषद मैदान से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में समाप्त होगी। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि ओबीसी की पहचान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है।

    उन्होंने प्रदेशभर के ओबीसी समाज से इस आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

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    ये हैं मांगें

    1. 93वां संविधान संशोधन 2005 के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए।
    2. केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाए।
    3. राइट टू एजुकेशन एक्ट को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
    4. नौकरी और सेवाओं में समान अवसर प्रदान किए जाएं।
    5. मंडल आयोग व सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सभी सरकारी सेवाओं में लागू किया जाए।
    6. एनएफएस के तहत आरक्षित वर्ग को नकारने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
    7. रोस्टर प्रणाली के तहत सभी विभागों में ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
    8. ओबीसी बैकलाग पदों को तुरंत भरा जाए और नई नियुक्तियां रोकी जाएं।
    9. हिमाचल विधानसभा व लोकसभा में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें तय की जाएं।
    10. ओबीसी जनगणना प्रदेश में जल्द करवाई जाए।
    11. ओबीसी कल्याण के लिए अलग बजट का प्रविधान किया जाए।

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