हरियाणा निकाय चुनाव: फ्री पानी कनेक्शन से लेकर हाउस टैक्स तक 21 वादे... BJP के संकल्प पत्र में क्या है खास

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव-2025 को लेकर भाजपा ने प्रदेशभर के शहरों के लिए अपना संकल्प स्पष्ट कर दिया है। सोमवार को रोहतक में भाजपा प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में पहले प्रदेश स्तरीय और फिर रोहतक नगर निगम का संकल्प पत्र जारी किया गया है।

साथ ही एलान किया कि प्रदेश स्तरीय संकल्प पत्र के बाद अब हरेक स्थानीय निकाय का भी अलग से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र में 21 बिंदुओं से प्रदेश के विकास का खाका खींचा है।

उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र के जरिए भाजपा ने किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और मजदूर सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। साथ ही कहा कि 12 मार्च के बाद ही कुछ बड़े महत्वपूर्ण संकल्पों को मूर्त रूप में चालू करवा दिया जाएगा।

जैसे 12 मार्च के बाद जिन महिलाओं के नाम पर मकान है, उन्हें हाउस टैक्स में 25 प्रतिशत छूट मिल जाएगी। सीवरेज-पानी के कनेक्शन शुल्क से राहत दी जाएगी।

12 मार्च के बाद होगी रजिस्ट्री

वहीं 12 मार्च के बाद से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 साल से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्री करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को तेज गति से विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार की आवश्यकता है।

इसमें पहला इंजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है, जो वित्तीय सहायता और नीतिगत सहयोग प्रदान कर रही है। दूसरा इंजन, हरियाणा सरकार है जो इन योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू कर रही है। तीसरा इंजन, नगर निकायों में भाजपा की सरकार होगी जो स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने का कार्य करेगी।

जब ये तीनों इंजन एक साथ काम करेंगे तो हरियाणा का विकास पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

रोजाना 3 घंटे मंथन के बाद तैयार किया संकल्प पत्र

विशेष बातचीत में संकल्प पत्र समिति के संयोजक मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि उनकी कमेटी के पास प्रदेशभर से सैंकड़ों सुझाव मिले। इसके बाद रोजाना 2 से 3 घंटे की बैठकों के बाद इस संकल्प को तैयार किया गया है।

संकल्प पत्र समिति के संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि भाजपा की गारंटी है। इसमें 21 प्रमुख बिंदु शामिल हैं जो हरियाणा के समग्र विकास की दिशा तय करेंगे।

जब हरियाणा सरकार ने 100 दिन पूरे किए थे, तब संकल्प पत्र के 21 वादों को पूरा कर दिखाया था। इसी तरह, भाजपा का यह संकल्प पत्र भी नान-स्टाप हरियाणा की दिशा में बड़ा कदम होगा, जिसे प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।

इस तरह से समझें भाजपा का संकल्प पत्र

1. भूमि का मालिकाना हक

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देकर रजिस्ट्री करवाएंगे। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। ये योजना 12 मार्च के बाद लागू होगी। इससे निकाय में नए जुड़े गांवों के वोटर पर नजर है।

2. मकान का मालिकाना हक

जिन महिलाओं के नाम से मकान हैं उन्हें 25 फीसदी हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। वैध के दायरे में जो अवैध कालोनियां है तो उसे भी वैध करेंगे। नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए हैं, उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगे। कृषि डेरा के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए उनको हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी।

3. पार्कों में विशेष सुविधा उपलब्ध

सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। आक्सीजन पार्क व पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम, स्मार्ट सड़कें व गलियों का निर्माण करवाया जाएगा। सभी पार्को में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाएंगे। स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है।

4. पिंक टॉयलेट व सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाएंगे

महिलाओं के स्वास्थ्य व सुविधा के लिए भी संकल्प पत्र में विशेष फोकस किया है। सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टायलेट बनांएगें, जो सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और शिशु आहार कक्षों से लैस होंगे।

5. व्यवसाय स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे। हालांकि यह योजना पहले से चल रही है, अब इसमें वित्तीय सहायता पर फोकस रहेगा।

6. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक व औद्यौगिक कचरे की समस्या को लेकर संकल्प लिया है। इसके निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा।

7. जल निकासी

स्थानीय निकायों में सबसे बड़ी समस्या हर शहर में बरसाती दिनों में जल निकासी की आती है, ऐसे में इस समस्या का स्थाई समाधान करने का निर्णय लिया गया है।

8. अत्याधुनिक सभागार

स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण करेंगे। अभी इस तरह की सुविधा प्राइवेट क्षेत्र में ही रहती है। ओपन सभागार की सुविधा भी कई जगह है।

9. आधुनिक लाइब्रेरी

सभी स्थानीय निकायों में टीयर-2 व टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए इनका निर्माण करवाएंगे।

10. सफाई व्यवस्था

सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। चूंकि सबसे बड़ी समस्या सफाई पर बढ़ते खर्चे की हर स्थानीय निकाय में बनी है।

11. सौर ऊर्जा व सोलर पैनल

हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट की संख्या दोगुनी करेंगे, ऊर्जा-कुशल एलईडी अपग्रेड की जाएंगी। यानि जो पुरानी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उसे बदला जाएगा। नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही एक लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सौलर पैनल मुफ्त देंगे।

12. इलेक्ट्रिक बसें

राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे शहरों में सस्ता और स्थाई परिवहन सुनिश्चित होगा व ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा।

13. बैंक स्क्वायर

स्थानीय निकायों में सभी बैंकों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण करवाएंगे। ताकि आमजन को अलग-अलग बैंक में जाने के लिए चक्कर न काटने पड़े। अभी मेट्रो सिटी में ये सुविधा हैं।

14. पार्किंग व्यवस्था

पुराने बसे हुए शहरों में से गुजर रही तंग सड़कों और पार्किंग स्थान न होने के चलते इस तरह का फैसला लिया है। सभी स्थानीय निकायों में बहु-स्तरीय पाकिंग स्थल का निर्माण करवाएंगे।

15. कचरे का निस्तारण

सभी स्थानीय निकायों में गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अभी भी इस तरह की सुविधा नगर निगम के शहरों में तो हैं, लेकिन अब इसे प्रदेशभर के स्थानीय निकायों में लाने की परियोजना तय की गई है।

16. सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन

सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज व पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे। अभी कनेक्शन के लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। जल जीवन मिशन के तहत भी सुविधा मिल रही है। चूंकि अभी तक सीवरेज और पानी की सुविधा जनस्वास्थ्य विभाग के पास है।

17. सहायक रिकॉर्ड प्रणाली

सभी स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता व अवधि दीर्घकालिक हो सके। इसलिए इन सड़कों के निर्माण का रिकार्ड तैयार करेंगे। इससे आमजन जवाब तलब कर सकेंगे कि किस समय सड़क का निर्माण हुआ और यह जल्दी तो नहीं टूट गई।

18. बेसहारा पशुओं से राहत

सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक है वहां बिहड़ का निर्माण करवाएंगे। बेसहारा जानवर व कुत्तों की समस्या का निराकरण करेंगे। इनसे निजात 10 साल से दिलाने की बात चल रही है। सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे। यह एक अच्छी पहल है।

19. ऑनलाइन सेवा केन्द्र

सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केन्द्र स्थापित करेंगे। अभी यह सुविधा सीएससी के जरिए दी जा रही है। अब वार्ड स्तर पर केंद्र बनाएंगे।

20. स्मार्ट स्ट्रीट व स्वर्ग रोहिणी वाहन

सभी स्थानीय निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण करवाया जाएगा। प्रत्येक शहर में श्मशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया है।

21. शहरों की सरकार का सशक्तीकरण

शहरों की सरकार के सशक्तीकरण के लिए स्थानीय निकायों को कर व शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे कि संपत्ति कर, विकास कर व शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन फीस, पानी व सीवर शुल्क आदि का निर्धारण, सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम दर के मध्य कर सकते हैं।

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