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    Haryana: 2030 तक सड़क हादसों व मौतों में 50 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य, हरियाणा सरकार ने तैयार किया प्लान

    By Anurag Aggarwa Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Sun, 14 Jan 2024 04:21 PM (IST)

    सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़ों को साल 2030 तक 50 फीसदी कम करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा में सड़क हादसों में आठ फीसदी की कमी आई है जबकि मौतों के मामले में नौ फीसदी की कमी आई है। हरियाणा सरकार राज्य में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाएगी।

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    2030 तक सड़क हादसों व मौतों में 50 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य, हरियाणा सरकार ने तैयार किया प्लान।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। देश में बढ़ते सड़क हादसों और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगी। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़े को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा में इस दिशा पर पहले से काम हो रहा है। राज्य में साल 2023 में जहां सड़क हादसों में आठ प्रतिशत की कमी आई है, वहीं मौतों की संख्या में नौ प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।

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    प्रदेश सरकार अपने इस प्रयासों से संतुष्ट नहीं है और उसने जिला उपायुक्तों को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषदों की नियमित बैठकें कर सड़क हादसों में कमी लाने के गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के परिवहन आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्तों व आरटीए सचिवों को परिपत्र जारी कर केंद्रीय सड़क, यातायात एवं हाईवे मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए जारी हैं।

    15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह

    पूरे प्रदेश में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। स्कूल व कॉलेजों में युवाओं को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। दैनिक जागरण ने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पूरे प्रदेश में जागरुकता अभियान चलाया था। इसके तहत राज्य में संचालित अवैध कट, स्पीड ब्रेकर और सड़क हादसों के कारणों को चिन्हित कर लोगों को जागरूक किया गया।

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    साल 2023 में हुई सड़क हादसों में 5092 की मौत

    राज्य सरकार, सामाजिक व धार्मिक संगठनों, यातायात पुलिस और दैनिक जागरण समाचार पत्र के संयुक्त प्रयासों के चलते सड़क हादसों में मौतों में कमी काफी सुखद है। साल 2023 में 10 हजार 168 सड़क हादसे हुए, जिनमें 5092 लोगों की मौत हुई है। साल 2022 में 11 हजार 130 सड़क हादसों में 5621 लोगों की मौत हुई थी। साल 2019 में 10 हजार 944 सड़क हादसों में 5067 लोग मरे थे।

    राज्य में दो साल कोरोना का असर रहा। उस अवधि में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन जब कोरोना की खतरनाक अवधि खत्म हुई तो फिर से सड़क पर चलने के नियमों को अनदेखा किया जाने लगा। प्रदेश में 696 अवैध कट मौजूद हैं, जिनमें 365 अवैध कट नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं।

    इस माह के अंत तक बंद होंगे अवैध कट

    नेशनल हाईवे के 251 अवैध कटों को बंद कर दिए जाने का दावा सरकार ने किया है, लेकिन अभी भी काफी कट ऐसे हैं, जिनसे लोग समय बचाने के चक्कर में अपने वाहन लेकर गुजरते हैं और सड़क हादसों का शिकार बनते हैं। राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस माह के अंत तक अवैध कटों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के गंभीर सहयोग के बिना इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है।

    नियमित करनी होगी सड़क सुरक्षा परिषदों की बैठकें

    हरियाणा के परिवहन आयुक्त की तरफ से जिला सड़क सुरक्षा परिषद के अध्यक्षों के नाते सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों का 15 जनवरी से 14 फरवरी तक एक माह चलने वाले सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत अनुपालन करना होगा। जागरुकता के लिए स्वैच्छिक सहयोग करने वाले वालंटियर्स की पहचान करना उन्हें प्रशिक्षित करना होगा, जो स्कूल, कॉलेजों, मार्केट और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

    उपायुक्त अभियान की रिपोर्ट को करेंगे पोर्टल पर अपलोड

    युवाओं को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हेलमेट पहनकर नहीं चलने वाले लोगों को विशेष रूप से जागरुक करने के लिए कार्य करना होगा। पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर छोटी-छोटी वार्ताएं आयोजित करनी होंगी। जिला सड़क सुरक्षा परिषदों की नियमित बैठकों का आयोजन करना होगा, उसमें लिए जाने वाले फैसलों की जानकारी पब्लिक में सार्वजनिक करनी होगी। जिला उपायुक्त सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो भी कार्य करेंगे, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजते हुए मेरा भारत पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

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