'विवाहित पोते के लिए जगह जरूरी, किरायेदार को खाली करना ही होगी मकान...', पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला

कोर्ट ने कहा कि एक बार जब किरायेदारी मान ली जाती है और किराया चुका दिया जाता है, तो मकान मालिक-किरायेदार का रिश्ता स्थापित हो जाता है और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सही ज़रूरत बेदखली का एक पर्याप्त आधार है। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने अंबाला में एक रिहायशी प्रॉपर्टी से किरायेदारों की बेदखली को बरकरार रखा और उनके मालिकाना हक के दावे और प्रक्रियागत अनुचितता के आरोपों को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मकान मालिक के शादीशुदा पोते के रहने के लिए जगह की ज़रूरत एक सही जरूरत थी। कोर्ट ने पाया कि मकान मालिक ने एक रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए अपना मालिकाना हक साबित कर दिया था और किरायेदारों ने किरायेदारी मान ली थी और ई-चालान के जरिए कोर्ट के माध्यम से किराया भी चुकाया था। मकान मालिक ने अपने शादीशुदा पोते के इस्तेमाल के लिए बेदखली की मांग की थी, यह दावा करते हुए कि कोई उपयुक्त वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि यह किराएदार का काम नहीं है कि वह मकान मालिक को बताए कि किराए की जगह का कब्जा किए बिना वह खुद को और कैसे एडजस्ट कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि किरायेदारों को पहले हाईकोर्ट ने मकान मालिक के गवाह से जिरह करने की इजाज़त दी थी, लेकिन वे न तो पेश हुए और न ही लागत का भुगतान किया, जिसके कारण एकतरफा कार्यवाही हुई।