महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना, वर्किंग शेड में बिना बाधा चला सकेंगी रोजगार
सरकार ने गांवों में बिना बाधा रोजगार चलाने के लिए 500 गांवों में वर्किंग शेड बनाने का निर्णय लिया है। स्वयं सहायता समूह और आम महिलाएं इन शेड के नीचे काम कर सकेंगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में लॉकडाउन खुलते ही सरकार ने जन कल्याण की योजनाओं को लागू करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचल की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांवों में वर्किंग शेड का निर्माण करेगी। यह वर्किंग शेड पंचायती होंगे और इनके नीचे बैठकर महिलाएं घरेलू, छोटे तथा कुटीर उद्योगों का संचालन कर सकेंगी। पहले चरण में प्रदेश के 500 गांवों में वर्किंग शेड बनाने की योजना है। इसके अच्छे रिजल्ट आए तो प्रदेश के सभी साढ़े छह हजार गांवों में महिलाओं के लिए वर्किंग शेड बनाए जा सकते हैं।
हरियाणा के लगभग सभी गांवों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। इसके बावजूद सैकड़ों महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं, जो खुद का काम धंधा शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं होती। कई बार गांवों में ऐसी महिलाओं को दबंगई का भी शिकार होना पड़ता है, जिस कारण न तो महिलाओं का कौशल सामने आ पाता है और न ही वह अपना खुद का कोई रोजगार खड़ा कर आगे बढ़ पाती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के सामने भी जगह की कमी बड़ी समस्या है।
हरियाणा सरकार ने मनरेगा योजना के तहत इन शेड के निर्माण की योजना बनाई है। वर्किंग शेड के लिए जगह का इंतजाम पंचायत करेगी। शेड मिनी-क्लास रूम की तरह काम करेंगे। आचार, पापड़, साबुन और मसाले बनाने तथा उनकी पैकिंग भी यहां महिलाएं कर पाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह कार्य योजना तैयार की है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक हरदीप सिंह के अनुसार हरियाणा में लगभग 38 हजार स्वयं सहायता ग्रुप पंजीकृत हैं। सरकार ने 200 करोड़ रुपये क्रेडिट लिंक करवाया है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
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