हरियाणा में नायब सरकार के 100 दिन, लिए 18 'नायाब' फैसले; किसान-महिलाओं पर मेहरबान, ये वादे भी जल्द होंगे पूरे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के 100 दिन 27 जनवरी को पूरे होने जा रहे हैं। इन 100 दिनों में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक के बाद एक कई अहम फैसले लेकर जहां अपनी सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है, वहीं यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि आने वाले दिनों में भाजपा जन कल्याण के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है।

इन सौ दिनों में नायब सरकार के 18 फैसले काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी की सरकार को पूरे नंबर दिये हैं। नायब सैनी भी अपनी सरकार के 100 दिनों में लिए गए फैसलों से संतुष्ट हैं और भाजपा के संकल्प पत्र में किए गये वादों को पूरा करने का रोडमैप तैयार कर रहे हैं।

वादों को पूरा करने में जुटी सरकार

मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राज्य के सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की अलग-अलग बैठकें लेकर उन्हें संकल्प पत्र के वादों और घोषणाओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाने के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्री के नाते नायब सैनी अपनी सरकार का पहला बजट मार्च में पेश करेंगे।

इस बजट में भाजपा के संकल्प पत्र के तीन दर्जन वादों को पूरा किया जा सकता है और उनके लिए बजट का प्रविधान भी संभव है। सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष इस काम में जुटे हुए हैं।

सरकार के फैसले को जनता कर रही स्वीकार

नायब सिंह सैनी 12 मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान के उन 56 दिनों में नायब सैनी ने अपने काम करने के तरीके का प्रदर्शन कर दिया था। अपने दूसरे कार्यकाल में नायब सैनी 17 अक्टूबर 2024 को दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने।

तब से अब तक नायब सरकार ने जितने भी फैसले लिए, उन्हें जनता स्वीकार कर रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 24 हजार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरियां देकर नायब सैनी युवाओं के नायक बन गये। इसके बाद उन्होंने राज्य में होने वाली सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देते हुए अधिसूचना जारी करवाई।

500 में दिए जा रहे सिलेंडर

सौ दिनों के कार्यकाल में नायब सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की। सभी मेडिकल कॉलेजों और नागरिक अस्पतालों में डायलिसिस की निशुल्क सुविधा देने वाला राज्य हरियाणा बना। प्रधानमंत्री मोदी को पानीपत बुलाकर नायब सैनी ने यहां से 'बीमा सखी योजना' की शुरुआत कराई।

हर घर गृहणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। पांच लाख महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया जा चुका है, जिसमें से 1.45 लाख महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जा चुका है। महिलाओं को पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान भी महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम है।

नायब सरकार के इन फैसलों ने भी बढ़ाया मान

हरियाणा की नायब सरकार ने अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिलवाया है। इसके लिए राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को दो वर्गों वंचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गीकृत किया गया।

राज्य में समाधान शिविरों की शुरुआत की गई, जिनमें 96 हजार शिकायतें आईं और 75 हजार का समाधान हो चुका। फसल बेचने के बाद किसानों को पैसा उनके खातों में भेजने की अवधि 72 घंटे से कम कर 48 घंटे नायब सरकार ने की है।

हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिसमें पट्टे पर जमीन के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा।

किसान और महिला कर्मचारियों पर मेहरबानी

मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय के अनुसार नायब सरकार ने शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। खरीफ फसलों के लिए दो हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अब तक 948 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के रूप में प्रदान किये जा चुके हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी भी नायब सरकार ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड रुपये से जिम खोले गए। करनाल के उचानी में सात सौ करोड़ रुपये की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है।

इसके अलावा राज्य में टीबी उन्मूलन अभियान चालू हो चुका है। शहरों में लोकल बस सेवाएं आरंभ की जा चुकी हैं।

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