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    नायब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की फिर कर दी मौज, 25% बढ़ाया शिक्षा भत्ता; अब कितनी बढ़कर आएगी सैलरी?

    Updated: Tue, 28 Jan 2025 06:52 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को हर महीने 2812.5 रुपये बाल शिक्षा भत्ता और 8437.5 रुपये छात्रावास सब्सिडी मिलेगी। दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने 5625 रुपये का शिक्षा भत्ता और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने 3750 रुपये मिलेंगे।

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    हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बढ़ाया बच्चों का शिक्षा भत्ता। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को अब 25 प्रतिशत अधिक बाल शिक्षा भत्ता मिलेगा। बाल शिक्षा भत्ते में हर महीने 2812.5 रुपये तथा छात्रावास के लिए 8437.5 रुपये मासिक दिए जाएंगे।

    इसी तरह दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने 5625 रुपये का शिक्षा भत्ता और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 3750 रुपये मिलेंगे। बढ़े बाल शिक्षा भत्ते का लाभ एक जनवरी 2024 से मिलेगा।

    कार्मिक विभाग ने बढ़े बाल शिक्षा भत्ते को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर बाल शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वचालित रूप से 25 प्रतिशत बढ़ जाती है।

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    सातवें वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत के पार हो चुका है। इसके बाद से ही विभिन्न विभागों द्वारा बाल शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा जा रहा था।

    दिव्यांग बच्चों की अलग देय होगी

    आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2812.5 रुपये प्रति माह होगी और छात्रावास सब्सिडी 8437.5 रुपये प्रति माह होगी। भले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय कुछ भी किया गया हो।

    इसी तरह सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय पर ध्यान दिए बिना दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति सामान्य दरों से दोगुनी दर पर देय होगी।

    क्लर्क और स्टेनो की बढ़ाई थी सैलरी

    वहीं, इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सभी क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट की सैलरी बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा कि अब सभी को 21 हजार 700 रुपये का वेतनमान मिलेगा।

    प्रदेश सरकार ने पिछले साल आठ फरवरी और 15 मार्च को सरकारी विभागों के क्लर्कों और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए संशोधित किए गए वेतनमान को बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में भी लागू कर दिया है।

    अब इतना मिलेगा वेतनमान

    वित्त विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और बोर्ड-निगमों में अब भी क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट को 19 हजार 800 रुपये का वेतनमान दिया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद इन कर्मचारियों को एफएलए (फंक्शन पे लेवल)- 2 की बजाय एफएलए-तीन का लाभ मिलेगा।

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