'स्वास्थ्य बजट का 70% वेतन पर खर्च बंद करो...', जेपी नड्डा की हरियाणा को नसीहत
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को राज्य के स्वास्थ्य बजट का 70% वेतन पर खर्च कम करके 50% तक लाने की ...और पढ़ें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की हरियाणा को सलाह, वेतन पर खर्च होने वाले 70 प्रतिशत बजट को 50 प्रतिशत पर लाएं
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को सुझाव दिया है कि राज्य में चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए और उनकी तैनाती को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।
वर्तमान में हरियाणा अपने स्वास्थ्य बजट का लगभग 70 प्रतिशत वेतन पर खर्च करता है। इसे अन्य राज्यों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से 50 प्रतिशत तक लाने के लिए युक्तिसंगत भर्ती और योजना बनाने की सलाह दी गई है।
हरियाणा में स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डाक्टरों की भर्ती पर जोर दिया जाए। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कई मांगें रखी।
इनमें हिसार में समर्पित टीबी अस्पताल, सीबीएनएएटी कार्ट्रिज की निर्बाध आपूर्ति, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम हेतु एचपीवी वैक्सीन, कैंसर और एनसीडी प्रबंधन के लिए पीईटी/स्पेक्ट सुविधाएं, 15वें वित्त आयोग के समर्थन का विस्तार, दक्षिण हरियाणा के लिए लक्षित बुनियादी ढांचा सहायता, अतिरिक्त एंबुलेंस, नवजात देखभाल इकाइयों का विस्तार, जिला स्तर पर मैमोग्राफी, आडियोलाजी क्लीनिक, विशेष रोग क्लीनिक, फाइब्रोस्कैन सुविधाएं तथा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एकीकृत आइटी प्लेटफार्म शामिल हैं।
समीक्षा बैठक में हरियाणा में संचालित प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। हरियाणा में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आइएमआर ) में कमी तथा 400 प्रतिशत से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज (एफआइसी) हासिल करने पर सरकार की प्रशंसा की गई।
बैठक में टीबी मुक्त भारत तथा हरियाणा अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रदर्शन को सराहा गया। केंद्रीय मंत्री ने निक्षय पोषण योजना को अधिक मजबूत करने, निक्षय मित्रों की भागीदारी बढ़ाने तथा एक्स-रे जांच कवरेज का विस्तार करने की सलाह दी। फरवरी माह में 100-दिवसीय टीबी अभियान को पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें सांसदों, विधायकों, जिला समितियों और उपायुक्तों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सलाह दी कि दवा उपलब्धता पोर्टल को उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को दवाओं की उपलब्धता की जानकारी मिल सके। लंबित मैपिंग कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुधार बेहतर तरीके से करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा में यूजी और पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पीपीपी सेल के साथ समन्वय कर डायग्नोस्टिक एवं अन्य सेवाओं में साझेदारी के अवसर तलाशने को कहा गया।
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