स्कूलों पर लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, श्रमिकों के पलायन से बढ़ा ड्रापआउट, आठ जून तक मांगी रिपोर्ट
प्रवासियों के पलायन से ड्रापआउट बढ़ा है। हरियाणा से तीन लाख श्रमिकों ने पलायन किया है। विभान ने आठ जून तक बच्चों की संख्या की रिपोर्ट तलब की है।
चंडीगढ़ [सुधीर तंवर]। Coronavirus epidemic में हरियाणा से तीन लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के पलायन का असर सरकारी स्कूलों पर भी दिखने लगा है। ड्रॉप आउट से पार पाने के लिए जुटे शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 6 मार्च को मौजूद छात्रों की संख्या और 6 जून तक दाखिला लेने वाले बच्चों की रिपोर्ट आठ जून तक मांगी है। इसी के आधार पर ड्रॉप आउट का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं, आनलाइन पढ़ाई की दैनिक रिपोर्ट नहीं देने वाले स्कूल मुखियाओं पर शिकंजा कसते हुए जिलास्तर पर मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव महावीर सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हिदायत दी हुई है कि किसी भी विद्यार्थी का ड्राप आउट नहीं होना चाहिए। निर्धारित फार्मेट में रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय भेजनी है। इसमें बताना होगा कि पहली से बारहवीं तक किस कक्षा में राज्यवार बच्चों की संख्या घटी और किस कक्षा में बढ़ी है। इसके अलावा पांचवीं कक्षा में कितने बच्चे पास हुए और कक्षा छठी में कितने बच्चों ने दाखिला लिया। इसी प्रकार आठवीं पास करने वाले और नौवीं में दाखिले लेने वालों का आंकड़ा पूछा गया है।
रिकार्ड की प्रामाणिकता के लिए स्कूल स्तर पर मुखिया जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा कलस्टर स्तर पर एबीआरसी की जिम्मेदारी होगी। यानी आंकड़ों में गड़बड़ी हुई तो अधिकारियों का नपना तय है। उधर, दूरवर्ती शिक्षा की मानिटरिंग के लिए सरकार ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारी फील्ड में उतारे हैं।
शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के 22 जिलों के लिए 11 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो प्रत्येक दो जिलों की मानिटरिंग करेंगे। साथ में जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यों का भी आकलन करेंगे। ये अफसर जिला और खंड स्तरीय अधिकारियों से समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक छात्र तक दूरवर्ती शिक्षा का लाभ पहुंच रहा है।
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